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हाल के दिनों में उच्चतम न्यायालय के ‘कॉलेजियम’ की सक्रियता के कारण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस संदर्भ में, कॉलेजियम की संपन्न हुई एक बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों की मौजूदा संरचना में बदलाव की सिफारिश भी की गई है। 

हाल ही में, केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। फसल के मूल्यों में की गई वृद्धि का उद्देश्य फसलों की खेती के रकबे को बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।

भारत में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण ने स्थानीय निकायों के प्रभावी शासन व सेवा वितरण (Service Delivery) को जन कल्याण का केंद्रीय विषय बना दिया है। ई-गवर्नेंस-  नागरिक सेवाओं, व्यावसायिक उद्यमों के साथ सहयोग तथा विभिन्न सरकारी संगठनों के मध्य संचार एवं सहयोग हेतु सरकार के सभी स्तरों पर सूचना तथा संचार प्रौद्यौगिकी का उपयोग।

‘महिला एवं बाल विकास मंत्रालय’ द्वारा सितंबर माह में चलने वाले पोषण माह समारोह की पृष्ठभूमि में देशभर में ‘पोषण वाटिका' की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्रालय ने सभी आँगनवाड़ी केंद्रों में विशेष रूप से आकांक्षी ज़िलों में फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की ताजा आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से पोषण वाटिका स्थापित करने की योजना बनाई है।

हाल ही में, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (CMIE) द्वारा अगस्त 2021 के लिये बेरोज़गारी के आँकड़ें जारी किये गए हैं। इन आँकड़ों के अनुसार, जुलाई माह में बेरोज़गारी की दर 6.96 प्रतिशत थी, जो अगस्त माह में बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है। 

हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा ‘भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन’ नामक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार, वर्ष 1901 से लेकर 2018 तक देश के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 2010-2019 का दशक 0.36 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान वृद्धि के साथ सबसे गर्म रहा।

तमिलनाडु राज्य अपने प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने के लिये प्रयासरत है। इससे वहाँ के निवासियों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी। हालाँकि, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राज्य को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ और वरिष्ठ-विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता होगी।

‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल’ (आई.पी.सी.सी.) द्वारा अगस्त 2021 में अपनी नवीन रिपोर्ट जारी की गई है। ‘क्लाइमेट चेंज 2021: द फिज़िकल साइंस बेसिस’ नामक इस रिपोर्ट को लगभग 200 से अधिक जलवायु विशेषज्ञों के शोध-पत्रों के आधार पर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में नवीन तथ्यों के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की गई है।

22 सितंबर को ‘विश्व राइनो दिवस’ के अवसर पर, असम सरकार ने एक सींग वाले गैंडे के लगभग 2,500 सींगों को जलाने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा सींगों को जलाने का निर्णय इन सींगों की उपयोगिता के बारे में फैले मिथ्या भ्रम को समाप्त करने एवं इनके अवैध शिकार को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।

भारत में विभिन्न हितधारक जाति आधारित जनगणना कराने पर बहस करने में व्यस्त हैं, जबकि महामारी के कारण ‘नियमित जनगणना’ भी समय से आयोजित नहीं की जा सकी है। भारत में जनगणना की शुरुआत होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है, जब दशकीय जनगणना समय से आयोजित नहीं की जा सकी है।