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CURRENT AFFAIRS

मिशन कर्मयोगी और सिविल सेवकों की कार्यप्रणाली में सुधार का प्रयास

08-Sep-2020

हाल ही में नौकरशाही में एक सुधार के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा अधिकारियों के कौशल और प्रशिक्षण के तरीकों में बड़े बदलावों के लिये ‘मिशन कर्मयोगी’ अभियान को शुरु करने का निर्णय लिया है।

व्यापार सुगमता सूचकांक और अपेक्षित सुधार तथा भारत

08-Sep-2020

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किये जाने वाले ‘व्यापार सुगमता सूचकांक’ के प्रकाशन को कुछ देशों के आँकड़ों में अनियमितता पाए जाने के कारण रोक दिया गया है।

सकल घरेलू उत्पाद में अभूतपूर्व संकुचन

07-Sep-2020

हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय(एन.एस.ओ.) ने जी.डी.पी. के नए तिमाही आँकड़े जारी किये हैं।नवीन आँकड़ों के अनुसार 2019 में इसी अवधि (अप्रैल-जून) की तुलना में 2020 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बजाए 23.9% का संकुचन देखा गया।

विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देश

07-Sep-2020

संयुक्त राष्ट्र संघ ने हाल ही में पहली बार विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय तक पहुँच को सुनिश्चित किये जाने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिससे उन्हें दुनिया भर में न्याय प्रणालियों तक बिना किसी अवरोध के पहुँचने में आसानी हो सके।

देश में एकल मतदाता सूची की चर्चा का ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिये निहितार्थ

05-Sep-2020

हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्वाचन आयोग और विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिये भिन्न-भिन्न मतदाता सूची के स्थान पर एक ही मतदाता

जम्मू और कश्मीर में प्रशासन हेतु नए नियम

05-Sep-2020

हाल ही में, गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन के लिये नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। इन नियमों द्वारा उपराज्यपाल (Lieutenant Governor– LG) तथा मंत्रिपरिषद को कार्य संचालनके लिये विभिन्ननिर्देश दिये गएहैं।

एस.सी. व एस.टी. जातियों का उप-वर्गीकरण तथा सम्बंधित मामले

04-Sep-2020

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय ने आरक्षण के लिये ‘अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों’ की केंद्रीय सूची के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को पुनः जन्म दे दिया है।

डी.एन.ए. विधयेक और सम्बंधित आशंकाएँ

04-Sep-2020

जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थाई समिति ने डी.एन.ए. विधेयक के सम्बंध में कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं।

अटलांटिक महासागर में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण की गम्भीरता

03-Sep-2020

हाल ही में ‘नेचर कम्युनिकेशन’ में प्रकाशित एक अध्ययन में अटलांटिक महासागर में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगाया गया है।

विवाह की आयु, महिला स्वास्थ्य,समाज एवं कानून

03-Sep-2020

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवा महिलाओं में होने वाले कुपोषण पर ध्यान देने और सही उम्र में उनका विवाह सुनिश्चित करने के लिये एक पैनल की घोषणा की थी।

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