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CURRENT AFFAIRS

खाद्य पदार्थों पर शुगर वार्निंग लेवल की अनिवार्यता

30-May-2024

पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों (Pre Packaged Food) में चीनी (Sugar) की अतिरिक्त मात्रा के संदर्भ में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शीर्ष खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को खाद्य पैकेजों पर चीनी के चेतावनी लेबल अनिवार्य करने वाले मानदंड लागू करने का निर्देश दिया है।

सोनकुत्ता (Dhole)

30-May-2024

प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व सोनकुत्ता (Dhole) दिवस मनाया जाता है।

1999 लाहौर घोषणापत्र

30-May-2024

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह स्वीकार किया है कि पकिस्तान ने भारत के साथ 1999 लाहौर घोषणापत्र का उल्लंघन किया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना

30-May-2024

हाल ही में, अरब लीग ने बहरीन में एक शिखर सम्मेलन के दौरान जारी मनामा घोषणापत्र  के माध्यम से फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती की मांग की।

GSAP स्किल्स प्लेटफ़ॉर्म

30-May-2024

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने जैव विविधता पर कार्यान्वयन सम्मेलन की सहायक संस्था की चौथी बैठक में GSAP स्किल्स प्लेटफ़ॉर्म  लॉन्च किया।

सरकारी प्रतिभूतियों के लिए विनियमन तंत्र

30-May-2024

भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री के लिए प्रवाह ऐप लॉन्च किया। 

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की आवश्यकता

29-May-2024

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के हालिया वैश्विक मूल्यांकन ने दुनिया के मैंग्रोव वनों के लिए एक गंभीर तस्वीर पेश की है। मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के सम्मिलित परिणामों से 50 प्रतिशत से अधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र ढहने के कगार पर हैं। वनों की कटाई और तटीय विकास गतिविधियों के कारण दक्षिण भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट होने का खतरा बहुत अधिक है।

जेलों में मासिकधर्म स्वच्छता : स्थिति एवं चुनौतियाँ

29-May-2024

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS 2019-2020) के पांचवें दौर से पता चला है, कि 15-24 वर्ष की आयु की 10 में से लगभग आठ युवा महिलाएं अब सुरक्षित मासिकधर्म स्वच्छता उत्पादों का उपयोग कर रही हैं। लेकिन भारतीय जेलों में कैद महिलाओं की मासिकधर्म स्वच्छता की दुर्दशा को अभी भी नजरअंदाज किया जा रहा है।

ग्रीन हाउस गैसें और समुद्री प्रदूषण

29-May-2024

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (International Tribunal for the Law of the Sea : ITLOS) ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में समुद्री प्रदूषण की परिभाषा का विस्तार करते हुए पृथ्वी के सम्पूर्ण महासागरीय क्षेत्र के उपयोग और संसाधनों के लिए विवाद समाधान तंत्र एवं जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर देशों के दायित्वों को रेखांकित किया है।

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