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CURRENT AFFAIRS

दक्षिण चीन सागर विवाद : वर्तमान स्थिति एवं भारत की बढ़ती भागीदारी

24-Jun-2024

हाल ही में चीन द्वारा फिलीपींस के आपूर्ति जलयान को रोके जाने की घटना दक्षिण चीन सागर में नियंत्रण के लिए चल रहे संघर्ष की एक स्पष्ट याद दिलाती है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद

24-Jun-2024

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में  वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 53वीं बैठक सम्पन्न हुई है।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024

24-Jun-2024

यह सूचकांक प्रतिवर्ष एक्सेंचर के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी किया जाता है।

रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट

24-Jun-2024

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने तिब्बत-चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया, जिसे रिज़ॉल्व तिब्बत एक्ट कहा जा रहा है।

बिटुमेन और बायो-बिटुमेन

24-Jun-2024

भारत में बायोमास या कृषि अपशिष्ट से बायो-बिटुमेन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। य

EAGLE एक्ट एवं भारतीय प्रवासियों पर इसका प्रभाव

24-Jun-2024

अमेरिका में इस वर्ष चुनावी माहौल के बीच, भारतीय-अमेरिकी सांसदो ने ग्रीन कार्ड और एच-1बी सुधारों के लिए प्रस्तावित EAGLE एक्ट पर वर्तमान अमेरिकी सरकार के रुख को ‘निराशाजनक’ बताया है।

डाकघर अधिनियम 2023

24-Jun-2024

वर्ष 1898 के 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम के स्थान पर नया डाकघर अधिनियम 18 जून 2024 से लागू हो गया। इसे वर्ष 2023 के दिसंबर माह में ही राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया गया था।

पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध आदिवासी लोकनृत्य

24-Jun-2024

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र दो सौ से अधिक जनजातियों और सजातीय समुदायों का घर है इस क्षेत्र को अक्सर त्योहारों, संगीत और नृत्य विशेष क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक जनजाति या समुदाय के अपने अलग अलग त्यौहार होते हैं जिनमे से अधिकांश बुआई, कटाई और नये वर्ष पर केन्द्रित होते है।

मध्य-पूर्व की बदलती भू-राजनीति का भारत के लिए निहितार्थ

22-Jun-2024

7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमलों के बाद से मध्य-पूर्व में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष का मध्य-पूर्व के भविष्य और भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं की भूमिका पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

बिहार के 65% आरक्षण पर रोक

22-Jun-2024

हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

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