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निर्यात प्रतिबंधों के बीच सरकार ने ‘नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड’ (NCEL) के माध्यम से 11 देशों में 12 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गैर-बासमती सफेद चावल की बिक्री करने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation : BMC) के अनुसार, मुंबई शहर में वायु गुणवत्ता तेजी से खराब हो रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए APAAR  नामक विशिष्ट पहचान पत्र की शुरुआत की।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों जगह चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। 

ऑपरेशन चक्र-II के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दो अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी का खुलासा किया।

अक्टूबर,2023 तक तत्कालीन चार सत्रों में बीएसई सेंसेक्स में 1,000 अंक से अधिक की गिरावट के बावजूद, अमेरिकी निवेश बैंक मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि उसने भारतीय इक्विटी बाजार पर अपना ओवरवेट (OW) मूल्य बढ़ा दिया है और इसे अपना सबसे पसंदीदा उभरता बाजार बताया है।

वैश्विक मानवाधिकार संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इज़राइल रक्षा बलों(IDF) पर अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून (IHL) का उल्लंघन करते हुए गाजा में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। हालाँकि IDF ने आरोपों से इनकार किया है।

देश के टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अदा किए गए प्रवेश शुल्क के साथ-साथ परिवर्तनीय वार्षिक लाइसेंस शुल्क (variable annual licence fee) के भुगतान को राजस्व व्यय नहीं बल्कि पूंजीगत व्यय माना जाएगा और तदनुसार कर लगाया जाएगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गुटबंदी को रोकने के लिए लेनिएन्सी प्लस मानदंड का मसौदा जारी किया।

भारत के ऐतिहासिक रूप से कम उत्सर्जन को देखते हुए आर्थिक विकास को जलवायु संबंधी चिंताओं से ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन क्या इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से भारत आर्थिक असमानता दूर होने के बाद भी जलवायु न्याय की चिंताओं से बच जाएगा?