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CURRENT AFFAIRS

खज़ान कृषि प्रणाली

02-Aug-2020

विभिन्न कारणों के चलते गोवा की खज़ान कृषि प्रणाली अस्तित्त्व के संकट से गुज़र रही है। उल्लेखनीय है कि यह गोवा के सलीम अली पक्षी अभयारण्य में एक परम्परागत कृषि प्रणाली है, जिसे ‘खज़ान कृषि’ कहा जाता है।

राजकोषीय परिषद: वित्तीय निगरानी हेतु वैकल्पिक तंत्र

01-Aug-2020

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने राजकोषीय परिषद (fiscal Council) की आवश्यकता पर अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

31-Jul-2020

लेखा परीक्षा नियामक, “राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण” (National Financial Reporting Agency-NFRA) द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक ‘तकनीकी सलाहकार समिति’ का गठन किया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट के पुर्नचक्रण से सम्बंधित मुद्दे

31-Jul-2020

प्लास्टिक एक सर्वव्यापी पदार्थ है, जो मानव जीवन का हिस्सा बन चुका है।स्थल के साथ-साथ जलीय स्रोत और महासागर भी प्लास्टिक से भर गए हैं। वर्तमान स्वास्थ्य आपातकाल में वायरस से सुरक्षा के रूप में प्लास्टिक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत प्रशासक के रूप में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

30-Jul-2020

हाल ही में, मुम्बई उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में स्थानीय प्राधिकरण के सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए।

काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र -3 का महत्त्व

29-Jul-2020

हाल ही में, गुजरात के तापी जिले में स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (Kakrapar Atomic Power Project: KAPP-3) की तीसरी इकाई क्रिटिकली (सामान्य परिचालन स्थिति में आना) अवस्था में आ गई है

अमेरिका द्वारा वीज़ा प्रतिबंध: कारण, प्रभाव व प्रतिक्रिया

29-Jul-2020

अमेरिका ने 24 जून से विभिन्न प्रकार के ग़ैर-आप्रवासी कार्य वीज़ा की प्रक्रिया और उनको जारी करने पर लगी रोक को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

राजनीति में अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति

28-Jul-2020

राजनीति में अपराधीकरण के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए एक निर्णय को आगामी बिहार विधान सभा चुनाव में लागू किया जाएगा।

उत्तर-पूर्व में परिसीमन: प्रश्न और चिंताएँ

27-Jul-2020

विधि मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर सहित उत्तर-पूर्व के चार राज्यों के लिये परिसीमन आयोग के गठन हेतु इस वर्ष मार्च में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके सम्बंध में विशेषज्ञों द्वारा कुछ चिंताएँ व्यक्त की जा रहीं हैं।

डेयरी क्षेत्र तथा आत्मनिर्भर भारत: चुनौतियाँ

27-Jul-2020

आत्म निर्भर भारत अभियान का उद्देश्य भारत को कोविड-19 महामारी संकट के पश्चात आर्थिक पुनर्निर्माण के ज़रिये आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें डेयरी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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