यूरोपीय संसद ने भारत से मणिपुर हिंसा ख़त्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संसद ने भारत सरकार से मणिपुर में हिंसा को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आह्वान किया।

मणिपुर हिंसा 

• हिंसा में बढ़ोतरी की चिंगारी एक आदेश था जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश साथ ही,मणिपुर उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए दिया था।
• जातीय हिंसा कुकी और मैतेई समुदायों से संबंधित है।

यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रस्ताव 

• मणिपुर के ईसाई समुदाय जैसे सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और तनाव को रोकने के लिए कहा गया।
• पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में निर्बाध पहुंच प्रदान करने और इंटरनेट शटडाउन को समाप्त करने को कहा। साथ ही, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करने का भी  निर्देश दिया। 
• सरकार से संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा की सिफारिशों के अनुरूप गैरकानूनी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निरस्त को कहा गया।
• यूरोपीय संसद के सदस्यों ने यूरोपीय संघ से भारत के साथ संबंधों में मानवाधिकारों को प्रमुखता देने की बात कही। 
• यूरोपीय संघ के प्रस्ताव में भारत पर यह भी आरोप लगाया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के कारण मौजूदा स्थिति बनी हुई है।

भारत की प्रतिक्रिया 

• भारत ने इस प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस कदम को अस्वीकार किया और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रतिबिंबित करने वाला बताया है साथ ही,इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना है।
• यूरोपीय संघ  को अपने आंतरिक समस्यायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• भारत में न्यायपालिका सहित सभी स्तरों पर भारतीय अधिकारी मणिपुर की स्थिति से अवगत हैं और शांति और सद्भाव तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं।

समस्या का समाधान

• सभी  पक्षों से भड़काऊ बयान बंद करने, आपसी विश्वास बहाल करने और तनाव कम करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।
• इस परस्पर जुड़ी दुनिया में, सरकार आर्थिक एकीकरण चाहती है और लोकतांत्रिक, बहुलवादी मूल्यों, कानून के शासन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
• यूरोपीय संघ ने  के मणिपुर की समस्या को  धार्मिक आधार पर देखा और हिंदू बनाम ईसाई का टकराव माना,जो गलत है।
• नागरिक समाज को पूर्ववत बहाल करना होगा। पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं के कारण पनप रहा अविश्वास और जातीय हिंसा के लिए  सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए।
• विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति के  दर्जे (मैतेई के लिये) के मानदंड का मूल्यांकन कर उचित कदम उठाया जाए।
• भूरिया आयोग (2002-2004) एवं प्रो. वर्जिनियस शाशा (Prof. Virginius Xaxa) समिति (2013)के सुझाओं पर विचार करना चाहिए।

 यूरोपीय संघ

• यूरोपीय संघ (ईयू) 28 सदस्य देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित हैं। 
• यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों से मिलकर बना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन 1993 में हुआ था।
• 28 देशों द्वारा मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अस्तित्व में आया। मास्ट्रिच संधि को यूरोपीय संघ की संधि (टीईयू) के रूप में भी जाना जाता है।
• यूरोपीय संघ को अक्सर एक महासंघ और परिसंघ दोनों की विशेषताओं को मिलाकर राजनीतिक इकाई  के रूप में वर्णित किया गया 
• यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यापार गुटों में से एक है।
• 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में साझा करते हैं।
• 2021 में EU का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) कुल 14.45 ट्रिलियन यूरो था। यह लगभग $15.49 ट्रिलियन डॉलर है। 
• इसने सदस्य देशों की विदेश, सुरक्षा और आंतरिक मामलों की नीतियों के एकीकरण करने का काम किया।
• यूरोपीय संघ ने अपनी आंतरिक सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और पूंजी की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए उसी वर्ष एक साझा बाजार की स्थापना की।