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उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाओं वाला राज्य बनाने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश  सरकार ने इसे चिकित्सा उपकरणों का 'विनिर्माण केंद्र' बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं।

 सहकारिता मंत्री ने कहा  नाबार्ड ने पिछले 42 वर्षों में 14% की दर से वृद्धि करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ₹20 लाख  करोड़ का पुनर्वित्त प्रदान किया है।

हाल ही में चीन अर्धचालक बनाने के लिए आवश्यक तत्वों गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर नियंत्रण लगाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने चिप युद्ध को बढ़ा रहा है। 

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एसवी भट्टी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने पिछले हफ्ते जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की नियुक्ति की सिफारिश की थी। 

हाल ही में 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' (TRAI) ने इस बारे में सुझाव मांगा था कि क्या संपूर्ण लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए इंटरनेट शटडाउन के बजाय "चयनात्मक" ऐप पर प्रतिबंध लगाना संभव होगा।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 11 जुलाई को सोनभद्र जिले में 18,000 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट की दो थर्मल पावर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी।

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (एमपीआई)-2023 के अनुसार, 2005-2006 से 2019-2021 तक की केवल 15 वर्षों की अवधि में भारत के कुल 415 मिलियन(41.5 करोड़) लोग निर्धनता की सीमा से बाहर आ गए हैं। 

यूरोपीय संसद ने कुछ  सांसदों के विरोध के बावजूद  जैव विविधता विधेयक का समर्थन किया। यूरोपीय संघ के सांसदों ने प्रकृति की रक्षा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक प्रमुख योजना का समर्थन किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में 'नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) विधेयक' पेश करने की मंजूरी दे दी है, जिससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में फंडिंग पर बहस प्रारंभ हो गई है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 50वीं बैठक के बाद ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने पर सहमति व्यक्त की है।