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CURRENT AFFAIRS

भारत में तटीय अपरदन की स्थिति

14-Apr-2022

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, देश की मुख्य भूमि की 6,907.18 किमी. लंबी तटरेखा में से लगभग 34% अपरदन के विभिन्न स्तरों पर प्रभावित है, जबकि 26% समुद्र तट अभिवृद्धि प्रकृति (Accreting Nature) के हैं और शेष 40% स्थिर अवस्था में है।

भारत में महापाषाणिक जार 

14-Apr-2022

असम के दीमा हसाओ (Dima Hasao) ज़िले में महापाषाणिक पत्थर के जारों (Megalithic Stone Jars) की खोज ने दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. में भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है।

प्रीस्टर्नल केलॉइड चेस्ट

13-Apr-2022

हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ‘प्रीस्टर्नल केलॉइड चेस्ट’ नामक त्वचा के विकार से पीड़ित युवक को सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation ) में ड्राइवर के तौर पर शामिल होने की याचिका को ख़ारिज कर दिया।

गैंडों की आबादी में वृद्धि

13-Apr-2022

हाल ही में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिज़र्व में हुई नवीनतम पशुगणना के अनुसार एक-सींग वाले गैंडों (भारतीय गैंडों) की आबादी में पिछले चार वर्षों में 200 की वृद्धि हुई है। 

प्रोजेक्ट डॉल्फिन

13-Apr-2022

हाल ही में, जल शक्ति मंत्री ने गंगा पर गठित अधिकार प्राप्त कार्यबल की बैठक में ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ के लिये अनुमोदन प्रक्रिया की धीमी गति का संज्ञान लिया।

फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी

13-Apr-2022

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्यक्रमों के तहत आयरन से ‘फोर्टिफाइड राइस’ के वितरण की एक योजना को मंजूरी प्रदान की है। विगत वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक वितरित किये जाने वाले चावल के फोर्टिफिकेशन की घोषणा की थी।

श्रमबल में महिला भागीदारी और सुरक्षित कार्यस्थल

12-Apr-2022

भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर पहले से ही अत्यंत निम्न है। कोविड-19 जनित लॉकडाउन के कारण इसमें और भी गिरावट आई है। महिलाओं के कार्यस्थल में सुधार, सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि के द्वारा महिलाओं को कार्यबल में वापस लाकर श्रमबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 

12-Apr-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में विद्युत् लाइनों को भूमिगत करने की स्थिति से अवगत करने का आदेश दिया है। प्राकृतिक आवास में ओवरहेड हाई-टेंशन तारों के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) की संख्या में कमी आ रही है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण और क्षेत्रीय पीठ

12-Apr-2022

हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 की उस केंद्रीय अधिसूचना को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की दिल्ली स्थित उत्तरी क्षेत्र की पीठ को प्रधान पीठ के रूप में संदर्भित किया गया था। 

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