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वैश्विक स्तर पर विगत चार दशकों की आर्थिक नीतियों से इस धारणा को बल मिला है कि राज्य की भूमिका में कमी होने से आर्थिक विकास में तेज़ी आती है तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित होता है।

हाल ही में, भारत तथा पाकिस्तान के ‘सैन्य संचालन महानिदेशकों’ (Director Generals of Military Operations) द्वारा जारी किये गये बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच सभी समझौतों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कुछ ऐसा ही बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री द्वारा उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान कश्मीर के संबंध में भी दिया गया था।

भारत सरकार की शीर्ष विद्युत विनियामक संस्था ‘केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण’ (Central Electricity Authority–CEA) ने भारत के सीमावर्ती देशों के साथ विद्युत व्यापार को विनियमित करने के लिये ‘सीमा-पार विद्युत के आयात/निर्यात के लिये दिशा-निर्देश’ जारी किये हैं।

हाल ही में, रूस के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने परंपरागत भारत-रूस संबंधों को सुदृढ़ करने पर ज़ोर दिया। उल्लेखनीय है कि रूसी विदेश मंत्री की यह यात्रा वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिये रूसी राष्ट्रपति की आगामी यात्रा की तैयारियों से भी संबंधित है।

हाल ही में, भारत सरकार ने देशभर के 725 ज़िलों में निर्यात किये जाने योग्य उत्पादों तथा सेवाओं की पहचान थी। इसके पश्चात् केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कुल 451 ज़िलों के लिये ‘ज़िलेवार निर्यात प्रोत्साहन योजना’ का मसौदा तैयार किया है।

म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के उपरांत हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इस वजह से वहाँ के नागरिक पलायन करके भारतीय सीमा, विशेषकर पूर्वोत्तर में प्रवेश कर रहे हैं। म्याँमार के भू-राजनीतिक, आर्थिक, नृजातीय एवं धार्मिक संदर्भों को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि भारत को लंबे समय तक शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में, ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009’ की निष्पक्षता को लेकर बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि यह अधिनियम अल्पसंख्यक व गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भेदभाव करता है, जो सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरुद्ध है।

हाल ही में, पाकिस्तान ने भारत से होने वाले चीनी एवं कपास के आयात पर लगभग पिछले 19 माह से लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया था। किंतु अगले ही दिन पाकिस्तान सरकार ने इस निर्णय को वापस ले लिया।

गैर-लाभकारी संगठन ‘एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट’ (ECIU) के नवीनतम आँकड़ो के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में कुल 32 देशों ने इस सदी के मध्य तक कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को प्राप्त करने का घोषणा की है।

वर्ष 2021 की पहली ‘राष्ट्रीय  लोक अदालत’ (National Lok Adalat – NLA) 10 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। यूँ तो लोक अदालतें विगत 38 वर्षों से कार्यरत हैं किंतु उनकी कार्य-कुशलता, प्रदर्शन और गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। अतः लोक अदालतें पुनः चर्चा के केंद्र में हैं।