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संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2021 से हीलियम का निर्यात बंद करने पर विचार कर रहा है। चूँकि भारत भारी मात्रा में अमेरिका से हीलियम का आयात करता है, अतः अमेरिका के इस निर्णय से भारत के हीलियम आधारित उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

 हाल ही में, संसद द्वारा ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम’ पारित किया गया। ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम’ का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों की भूमिका में अस्पष्टता को दूर करना तथा केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु दिल्ली सरकार में हितधारकों के लिये एक रचनात्मक नियम-आधारित ढाँचा प्रदान करना है।

कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये टीका आ जाने से अब जन-जीवन पर इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। महामारी के दौरान देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अर्थव्यवस्था तथा समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया।

हाल ही में, ताज़िकिस्तान में आयोजित हुए 9 वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ‘अफगानिस्तान-तालिबान के मध्य वार्ता’ का समर्थन करता है। भारत का यह रुख अफगान संकट के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है।

हाल ही में, एक राष्ट्रीय दल के राजनेता ने असम के आदिवासी बहुल ज़िलों में लोगों के हितों की रक्षा के लिये संविधान के अनुच्छेद 244 (क) को लागू करने का वादा किया है।

22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल के अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री ने सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम ‘कैच द रेन’ अभियान की शुरुआत की है।

हाल ही में, तुर्की ने इस्तांबुल अभिसमय से बाहर होने की घोषणा की है। इसके पश्चात् तुर्की में महिलाओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

नीति आयोग ने ‘भारत के स्‍वास्‍थ्‍य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर’ विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें स्‍वास्‍थ्‍य सेवा उद्योग में विभिन्‍न क्षेत्रों में निवेश के व्‍यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्‍तुत की गई है।

भारत की ‘श्वेत क्रांति’ में महिला डेयरी किसानों के अत्यधिक योगदान के बावजूद उनको उचित स्थान नहीं मिल पाया है। इसमें अधिकतर योगदान उन छोटे जोत वाले डेयरी किसानों का रहा है, जो दो से पाँच दुधारू पशुओं के स्वामी है।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम तथा पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले नए चुनावी बॉण्ड की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।