पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों पर हस्ताक्षर करने से इनकार 

संदर्भ-

• पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने 20 अगस्त 2023 को कहा कि उन्होंने दो विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, जो अधिकारियों को राज्य और सेना के खिलाफ कृत्यों के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने की अधिक शक्ति देगा,जबकि कानून मंत्रालय ने इस कदम को असंवैधानिक बताया है।

मुख्य बिंदु-

• पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री अल्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर कहा, "जैसा कि ईश्वर मेरा गवाह है, मैंने आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तान सेना संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि मैं इन कानूनों से असहमत था।"
• श्री अल्वी ने कहा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों से बिना हस्ताक्षर वाले विधेयकों को अप्रभावी बनाने के लिए निर्धारित समय के भीतर विधायिका को वापस करने के लिए कहा था।
• उन्होंने कहा, "हालांकि मुझे आज पता चला कि मेरे स्टाफ ने मेरी इच्छा और आदेश को कमजोर कर दिया।"
• कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति का निर्णय "गंभीर चिंता" का था।
• मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं: या तो सहमति दें, या विशिष्ट टिप्पणियों के साथ मामले को संसद में भेजें।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने किसी भी विकल्प को पूरा नहीं किया है। 
• इसमें कहा गया, ''इस तरह की कार्रवाई संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।''
• कार्यवाहक कानून मंत्री अहमद ईरान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "चूंकि राष्ट्रपति ने 10 दिनों के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए और उसे वापस नहीं किया, इसलिए यह एक कानून बन गया।"
• पाकिस्तान के संविधान के अनुसार, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक के मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या दोनों सदनों से पारित होने के 10 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियों या आपत्तियों के साथ इसे वापस नहीं करते हैं, तो यह कानून बन जाएगा।