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CURRENT AFFAIRS

स्टॉकहोम +50

02-Mar-2021

‘स्टॉकहोम +50’एक उच्च-स्तरीय बैठक है,जिसका आयोजन‘ मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972) की 50 वीं वर्षगांठ पर स्वीडन सरकार द्वारा किया जाएगा।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रथम मिशन

02-Mar-2021

हाल ही में, इसरो ने वर्ष 2021 के पहले प्रक्षेपण में ब्राजील के ‘प्रकाशीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह : अमेज़ोनिया-1’ के साथ-साथ 18 अन्य उपग्रहों को लांच किया, जिसमें से 5 भारत के और 13 अमेरिका के हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर पुनर्विचार : कारण और निहितार्थ

02-Mar-2021

हाल ही में, नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA : National Food Security Act), 2013 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं।

कितना आवश्यक है नौकरशाही में क्षैतिज प्रवेश?

01-Mar-2021

हाल ही में, संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिये योग्य एवं प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये हैं। इन पदों को तीन से पाँच वर्ष के अनुबंध पर क्षैतिज प्रवेश (LateralEntry) के माध्यम से भरा जाएगा।

भारत में विज्ञान की दशा- दिशा

01-Mar-2021

हाल ही में, 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 1928 में इसी दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी.वी. रमन ने कोलकाता स्थित ‘इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ़ साइंस’ (Indian Association for the Cultivation of Science) में ऐतिहासिक ‘रमन प्रभाव’ की खोज की थी।

मानवाधिकारों की व्यापकता और भारत 

27-Feb-2021

तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिये सरकार ने आवाजाही के मार्गों की नाकेबंदी के साथ-साथ इंटरनेट को बंद कर दिया। इसे ‘विरोध के लोकतांत्रिक अधिकारों’ का हनन माना जा रहा है, और इसे लेकर किसानों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त हो रहा है।

समलैंगिक विवाह को मान्यता

27-Feb-2021

कुछ समय पहले एल.जी.बी.टी.समुदाय से जुड़े लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके ‘विशेष विवाह अधिनियम’और ‘हिंदू विवाह अधिनियम’के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की माँग की थी।

क्यों आवश्यक है डिजिटल मीडिया का विनियमन?

26-Feb-2021

हाल ही में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ‘सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्‍थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021’ तैयार किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका

26-Feb-2021

श्रीलंका द्वारा पूर्व में किये गए युद्ध-अपराधों के लिये हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (UNHRC) द्वारा श्रीलंका के विरुद्ध पुनः एक प्रस्ताव लाया गया है।

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