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हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क (SpIN) को सोशल अल्फा नामक कंपनी की साझेदारी में लॉन्च किया है। इस हेतु इसरो और सोशल अल्फा ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।  

8 दिसंबर, 1985 को दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये ‘दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन’ (सार्क) की स्थापना ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसलिये 8 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ‘सार्क चार्टर दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। 

हाल ही में, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक एथेनॉल, हरित हाइड्रोजन एवं बायोमास सहित गैर-जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये पेश किया गया है। सरकार के अनुसार, गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता कुल ऊर्जा उत्पादन का 42% है और इसके संक्रमण में तेज़ी लाने के लिये इस विधेयक को पेश किया गया है।  

हाल ही में, IUCN ने एक आकलन के बाद, हिमालय में पाई जाने वाली तीन औषधीय पौधों को अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची (रेड डाटा बुक) में शामिल किया है। 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में बढ़ते निष्क्रिय उपग्रहों, छोड़े गए रॉकेट चरणों सहित अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन के लिये कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।

श्रीलंका, आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते (ETCA) पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करने जा रहा है, क्योंकि यह अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए व्यापार समझौतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह की ओर देख रहा है।

हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के पश्चात् आम आदमी पार्टी (AAP) ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है। 

हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, कि ट्रांसजेनिक सरसों की किस्म, DMH-11 के फील्ड परीक्षणों से पता चला है, कि यह पारंपरिक सरसों की किस्मों की तुलना में अधिक उपज प्रदान करती है।

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व क्षुद्रग्रह की टक्कर से आई विशाल सुनामी (Megatsunami) को पृथ्वी के चिकशुलूब प्रभाव (Chicxulub Impact) के समान बताया है। 

हाल ही में, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन-शहरी डैशबोर्ड (SBM-U Dashboard) के अनुसार, कुल 1,854 ‘लीगेसी लैंडफिल साइट्स’ में से 1,080 साइट्स के अपशिष्ट के उपचार के लिये अभी तक कोई सुधारात्मक योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।