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CURRENT AFFAIRS

उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 से संबंधित याचिकाएं 

15-Nov-2022

केंद्र सरकार ने उपासना स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की है। 

खुदरा मुद्रास्फीति में कमी 

15-Nov-2022

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में  खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है। खुदरा मुद्रास्फीति, का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के अंतर्गत किया जाता है।

तिरुपति महापाषाण स्थल

14-Nov-2022

आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में स्थित महापाषाणिक स्थल संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहे हैं। 

न्यायिक नियुक्ति में विलंब

14-Nov-2022

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने की आलोचना की है।

ईट राइट स्टेशन प्रमाणन

14-Nov-2022

हाल ही में, भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिये 4-स्टार ‘ईट राइट स्टेशन’ प्रमाणन से सम्मानित किया गया।  

खेरसॉन

14-Nov-2022

हाल ही में, रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में स्थित शहर ‘खेरसॉन’ से अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा की है।

डॉक्टरेट प्रोग्राम (पीएचडी) के लिए नए नियम

14-Nov-2022

हाल ही में, यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएं) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया। इन नियमों के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पीएचडी के पुरस्कार को नियंत्रित करने वाले अपने नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं।

G20 का बाली शिखर सम्मेलन तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे 

14-Nov-2022

G20 के आगामी 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन, 15-16 नवंबर को बाली (इंडोनेशिया) में किया जाएगा। इस सम्मेलन में, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा COVID-19 के बाद स्वास्थ्य समस्याओं संबंधी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी।

डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता

14-Nov-2022

डेटा, एक आर्थिक और सामरिक संसाधन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका उपयोग आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव या सामान्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज पर प्रभाव के साथ निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। 

समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण

12-Nov-2022

हाल ही में, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (NBDSA) ने एक निजी समाचार चैनल पर दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 

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