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अमेरिका की संस्था‘संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि’ (USTR) ने एक जाँच रिपोर्ट में भारत के ‘डिजिटल सेवा कर’ (डी.एस.टी.) प्रणाली को भेदभाव पूर्ण बताया है।

राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की नीतियों और नीतिगत फैसलों पर सम्पूर्ण विश्व की नज़र है। ट्रम्प प्रशासन में जहाँ अमेरिका ने बहुत से वैश्विक समझौतों से खुद को अलग कर लिया था वहीं पश्चिमी एशिया को लेकर भी वह आक्रामक ही था।

हाल ही में, भारत और चीन पैंगोंग झील पर पीछे हटने के लिये एक समझौते पर राज़ी हो गए हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की दिशा में एक आशाजनक शुरुआत है।पिछले वर्ष चीनी सैनिकों ने भारत को ‘फिंगर 8’तक पहुँचने से रोक दिया था, जिससे संकट पैदा हो गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाज़ारों तक सीधी पहुँच प्रदान करने के लिये केंद्रीय बैंक में ‘गिल्ट खाते’ खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसे रिज़र्व बैंक द्वारा संरचनात्मक सुधार की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय रेलवे की क्षमता और उत्पादन संबंधी कमियों को दूर करने के साथ-साथ माल ढुलाई (फ्रेट) इकोसिस्टम में रेलवे की औसत हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा बजट 2021-22 में ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030’ का मसौदा पेश किया है।

साइबर सुरक्षा कंप्यूटर प्रणाली, नेटवर्क और डिजिटल जीवन को व्यवधान से बचाने, रक्षा और बचाव करने पर केंद्रित है। वर्तमान में दुष्प्रचार और गलत सूचना का प्रसार एक बड़ी समस्या है। 

वर्ष 1991 में जब आर्थिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी तब यह आशा थी कि भविष्य में इन सुधारों के माध्यम से भारत वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। किंतु तीव्र आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन स्थापित करना, चिंता का मुख्य विषय था।