CURRENT AFFAIRS

हाल के दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि पिछली सरकारों ने देश की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया होता तो मध्यम वर्ग पर इसका बोझ कम पड़ता।

नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण करने तथा प्रौद्योगिकी (शहरी एवं ग्रामीण) के स्तर पर बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिये केंद्र सरकार ने कई नई पहलों की शुरुआत की है।

सुशासन और विकास के लिये बेहतर प्रशासन पूर्व-शर्त है किंतु लोक सेवकों के बार-बार तबादलों ने व्यवस्थित प्रशासन की राह को कठिन बना दिया है। सिविल सेवकों का बार-बार स्थानांतरण बेहतर प्रशासन और विकास में बाधक हैं।

वर्तमान में भारत ऊर्जा, जल, स्‍वास्‍थ्‍य तथा खगोल विज्ञान जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी रूप से प्रमुख प्रेरक और वैश्विक साझेदार के रूप में उभरा है।

कृषि कानूनों पर चल रही चर्चा ने कृषि व संबद्ध क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने और उत्पादन अंतराल को भरने के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है।

हाल ही में, नीति आयोग ने नागरिक समाज (Civil Society) के सदस्यों और पदाधिकारियों के एक समूह के साथ मिलकर ‘राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति’ का मसौदा तैयार किया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश में एकसमान मानक तथा वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करने में भारत को अग्रणी बनाने के लिये ‘वन नेशन, वन स्टैंडर्ड’ की आवश्यकता पर जोर दिया है।

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA -5) के पांचवें सत्र के पहले'मेकिंग पीस विथ नेचर ('Making Peace with Nature)’ नामक रिपोर्ट जारी की है।

हाल ही में, ऑस्ट्रेलियाई संसद में ‘समाचार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म अनिवार्य मोलभाव संहिता’ (मीडिया बार्गेनिंग कोड) विधेयक पेश किया गया। इस संबंध में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने वैश्विक राजनयिक समर्थन प्राप्त करने के लिये भारतीय प्रधानमंत्री से भी बात की है।