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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया, कि जेल अधिकारियों द्वारा जारी कैदी प्रवेश दस्तावेज (पीआईडी) को आधार डेटा के नामांकन या अद्यतन के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हाल ही में, नासा ने अपन नए चंद्र मिशन आर्टेमिस-1 को तीन टेस्ट डमी (अंतरिक्ष यात्रियों की नकल) के साथ लॉन्च किया। यह भविष्य में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। 

लैंसेट ने एक हालिया रिपोर्ट में मौसम की बदलती घटनाओं और लोगों के स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बीच घनिष्ठ संबंध को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया है। 

वर्तमान में बड़ी तकनीकी कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमता (AI) आधारित भाषा मॉडल विकसित करने और उसे लागू करने के लिये प्रतिस्पर्धारत हैं। गूगल भी एक ऐसा मॉडल विकसित कर रहा है जो दुनिया की 1,000 सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का समर्थन कर सकता है। 

18 नवंबर को भारत के पहले निजी लांच व्हीकल ‘विक्रम-एस’ का प्रक्षेपण किया गया। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित इसरो (ISRO) के लांचपोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। विक्रम-एस भारत का पहला निजी रॉकेट है। पहले इसका प्रक्षेपण 15 नवंबर को होना था किंतु ख़राब मौसम के कारण इसे टाल दिया गया था। 

हाल ही में, नाटो के सदस्य देश पोलैंड ने दावा किया कि एक रूसी मिसाइल के हमले में उसके दो नागरिकों की मृत्यु हो गई है जिसके पश्चात् नाटो का अनुच्छेद 4 चर्चा का विषय बना हुआ है। विदित है कि पोलैंड पर रूस का कोई भी हमला 30 देशों के इस मज़बूत गठबंधन को रूस-यूक्रेन संघर्ष में खींच सकता है और एक पूर्ण परमाणु युद्ध का जोखिम उत्पन्न कर सकता है। 

हाल ही में, पासी समुदाय की स्वतंत्रता सेनानी ‘ऊदा देवी’ की शहादत की याद में लखनऊ के सिकंदर बाग सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने के लिए एक रिट याचिका को यथासमय सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है।

केंद्र सरकार द्वारा, अक्टूबर और दिसंबर के बीच त्योहारी सीजन के दौरान गरीबों और कमजोरों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार अगले तीन महीनों के लिए कर दिया गया है। 

भारत, चीन, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP) के 27वें संस्करण के दौरान, यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया।