आतंकवाद-निरोधी सम्मेलन(ANTI-Terror Conference)

चर्चा में क्यों

• केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 5 अक्तूबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित दो-दिवसीय तीसरे एंटी टेरर सम्मेलन (3rd ANTI-Terror Conference) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

• केंद्रीय गृह ने एनआईए द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन में सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दायरे में एक समान आतंकवाद विरोधी संरचना (Model Anti-terrorism Structure) स्थापित करने के बारे में चर्चा किया।
• केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राज्यों में आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की जांच की पदानुक्रम, संरचना और मानक संचालन प्रक्रिया को एक समान बनाया जाना चाहिए।
• सभी आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को ऐसा सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा जिससे नए आतंकवादी संगठन न बन सकें।
• एनआईए, एटीएस और एसटीएफ को केवल जांच तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि लीक से हटकर सोचना और आतंकवाद से निपटने के लिए नए उपाय करना भी होना चाहिए।
• श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार द्वारा crypto, हवाला, टेरर-फंडिंग, संगठित अपराध सिंडिकेट (organised crime syndicates), नार्को-टेरर लिंक्स जैसी चुनौतियों पर सख्त रूख अपनाने के अच्छे परिणाम मिले हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है।
• आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों को डेटाबेस का बहुआयामी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपयोग करना चाहिए।
• श्री शाह ने कहा कि डेटाबेस का उपयोग जांच, अभियोजन, रोकथाम और कार्रवाई के लिए किया जाना चाहिए।
• श्री शाह ने कहा कि अब need to know से need to share और duty to share की अप्रोच के साथ काम करने का समय आ गया है।
• आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है इसलिए  कोई भी राज्य अकेले आतंकवाद की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता है। इसके पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की ज़रूरत है। 
• आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ग्लोबल से गांव तक और देश के विभिन्न राज्यों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ काम करने की ज़रूरत है जिसके लिए एक मॉडल आतंकवाद विरोधी संरचना (Model Anti-terrorism Structure) का गठन करना चाहिए।
• श्री अमित शाह ने कहा कि सभी केन्द्रीय और राज्य-स्तरीय आतंकवाद-निरोधी एजेंसियों के लिए एक सामान्य प्रशिक्षण मॉड्यूल (Common Training Module) होना चाहिए, जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की कार्यपद्धति में एकरूपता लाई जा सके।