बांके बिहारी कॉरिडोर

संदर्भ-

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर,2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित वृन्दावन (मथुरा) बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के विकास की योजना को अपनी मंजूरी दे दी।

मुख्य बिंदु-

• कोर्ट ने राज्य सरकार को श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने का भी निर्देश दिया।
• कोर्ट ने यूपी सरकार को मंदिर गलियारे के निर्माण के लिए ईश्वर (deity) के बैंक खाते के 262.50 करोड़ रुपये का उपयोग न करने का निर्देश भी दिया। 
• मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि बैंक में पड़ी 262.50 करोड़ रुपये की राशि अछूती रहनी चाहिए और राज्य अपने धन का उपयोग धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के लिए करने के लिए स्वतंत्र है। 
• संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि क़ानून में निहित सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के सिद्धांतों के तहत राज्य को मंदिर परिसर के आसपास भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कानून के अनुसार कार्य करना होगा। 
• मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने आनंद शर्मा और मथुरा के एक अन्य व्यक्ति द्वारा श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
• हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी,2024 तय की है।

बांके बिहारी कॉरिडोर की योजना-

• राज्य सरकार ने गलियारे के विकास से संबंधित योजना कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें भक्तों को दर्शन और पूजा की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास लगभग पांच एकड़ जमीन की खरीद शामिल है।
• योजना के अनुसार, गोस्वामियों द्वारा की जाने वाली पूजा, अर्चना या श्रृंगार में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और उनके पास जो भी अधिकार हैं, वे उनका उपयोग करते रहेंगे।
• सरकार पार्किंग क्षेत्र जैसी सुविधाएं भी बनाएगी और इसका खर्च भी वहन करेगी।

बांके बिहारी जी मन्दिर-

• बाँके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित है। 
• बाँके बिहारी भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। 
• बाँके बिहारी मंदिर का निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था।
• हरिदास जी, स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे।
• हरिदासजी को रसनिधि सखी का अवतार माना गया है।
• स्वामी हरिदास जी अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे।

संवैधानिक प्रावधान-

• संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनु. 25 से अनु. 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान किया गया है 

a. अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार)

• • अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
  • उपर्युक्त स्वतंत्रताएँ सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन हैं।
  • यह अनुच्छेद यह भी प्रावधान देता है कि राज्य कानून बना सकता है:
    • यह किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है।
    • यह सामाजिक कल्याण और सुधार या सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान करता है। इस प्रावधान के तहत, हिंदुओं को सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को शामिल माना जाता है, और हिंदू संस्थानों को भी तदनुसार माना जाएगा।
      कृपाण धारण करने वाले सिख धर्म के लोगों को सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा।

b. अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)

• • यह अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के पास नैतिकता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन निम्नलिखित अधिकार हैं।

1. 1. धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ बनाने और बनाए रखने का अधिकार।
   2. धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार।
   3. चल-अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार
   4. ऐसी संपत्ति को कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार।

c. अनुच्छेद 27 (किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता)

संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार, कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, जिसकी आय सीधे किसी विशेष धर्म/धार्मिक संप्रदाय के प्रचार और/या रखरखाव के लिए उपयोग की जाती है।

d. अनुच्छेद 28 (कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता)

• • यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा का प्रसार करने की अनुमति देता है।
  • इसमें प्रावधान है कि राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा।
  • राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थान, लेकिन जो किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किए गए थे, जिसके लिए आवश्यक है कि ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, उन्हें उपरोक्त खंड से छूट दी गई है (कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी)।
  • राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थान में उपस्स्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवशयकता होगी।