टाइगर आउटसाइड टाइगर रिज़र्व प्रोजेक्ट

संदर्भ 

देश के कुछ वन प्रभागों में बार-बार हो रहे मानव-बाघ संघर्षों को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘टाइगर आउटसाइड टाइगर रिज़र्व प्रोजेक्ट’ (Tiger Outside Tiger Reserves Project: TOTR) के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है। 

परियोजना के बारे में

• क्या है : यह बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघों की निगरानी पर केंद्रित एक परियोजना है।
  • वर्तमान में देश में अनुमानित 3,682 बाघों में से लगभग 30% बाघ अधिसूचित अभयारण्यों के बाहर हैं। ये बाघ प्राय: मानव बस्तियों के पास मवेशियों एवं शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं जिससे मानव संपर्क व संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।
  • इसके अतिरिक्त बाघों की क्षेत्रीय प्रकृति के कारण वे सह-शिकारियों, जैसे- तेंदुओं को वन क्षेत्रों के बाहर करते हैं जिससे संघर्ष का जोखिम अधिक बढ़ जाता है।
• उद्देश्य : 
  • अभयारण्य के बाहर बाघों की आबादी पर नजर रखना
  • अवैध शिकार पर रोक लगाना
  • मानव-पशु संघर्ष का समाधान करना
  • सामुदायिक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करना
  • बाघों के आवास में सुधार करना
• घोषणा : इस पहल की घोषणा 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान की गई थी।
• शामिल क्षेत्र : वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत 10 राज्यों में 80 वन प्रभागों की पहचान की गई है, जहाँ इसे सबसे पहले लागू किया जाएगा।
• कार्यान्वयन रणनीति : इस योजना का कार्यान्वयन राज्य वन विभागों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के साथ मिलकर किया जाएगा।
• 2026-27 तक के लिए प्रस्तावित व्यय : 88 करोड़ रुपए 
• वित्तपोषण : यह वित्तपोषण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि (National Compensatory Afforestation Fund) द्वारा किया जाएगा। 

योजना की मुख्य विशेषताएँ 

• तकनीकी हस्तक्षेप : बाघों एवं सह-शिकारियों (जैसे- तेंदुए) की सुरक्षा एवं निगरानी के लिए तकनीकी समाधानों का उपयोग, जैसे- ट्रैकिंग डिवाइस, ड्रोन व अन्य निगरानी उपकरण।
• सहयोग : नागरिक समाज, विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग, ताकि संघर्ष प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हो।
• शिकार आधार का संवर्धन : बाघों के लिए प्राकृतिक शिकार प्रजातियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय, जिससे उनकी पशुधन पर निर्भरता कम हो।
• क्षमता निर्माण : वन प्रबंधकों को प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता के माध्यम से संघर्ष प्रबंधन में सक्षम बनाना।