बिहार निवेशक शिखर सम्मेलन, 2023

संदर्भ-

• 14- 15 दिसंबर, 2023 को पटना में आयोजित दो दिवसीय निवेशक शिखर सम्मेलन में लगभग 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु-

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 जारी की।
• श्री कुमार ने उद्योग विभाग की कॉफी टेबल बुक का भी लोकार्पण किया।
• इस कार्यक्रम में 16 देशों के व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार,  बिहार में हाल के वर्षों में  बहुत बदलाव हुआ है और इसका माहौल निवेश के लिए बिल्कुल अनुकूल है।
• बिहार ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुधार, कानून और व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
• बिहार में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, आईटी और परिधान समेत कई क्षेत्रों में निवेश आया है। 

बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायते-

• निवेशक बैठक में राज्य सरकार ने कई सब्सिडी और कर छूट के साथ-साथ पट्टे पर सरकारी भूमि की आसान उपलब्धता की पेशकश की। 
• सरकार के कम से कम 12 विभाग परेशानी मुक्त निवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समन्वय कर रहे हैं और निवेशकों को बहुत सस्ती कीमत पर पट्टे देने के लिए लगभग 3,000 एकड़ जमीन का एक भूमि बैंक भी बना रहे हैं।
• मजदूर, कच्चे माल और बाजारों की आसान उपलब्धता के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली कई सब्सिडी के कारण बिहार में निवेश फायदेमंद है।

प्रमुख निवेश-

• अडानी इंडस्ट्रीज बिहार में लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। 
• अडानी इंडस्ट्रीज पहले ही बिहार में 850 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है और अब इसे 10 गुना बढ़ाएगा।
• समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली प्रमुख कंपनियों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹7,386.15 करोड़), पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (₹5,230 करोड़), होल्टेक इंटरनेशनल इंक (₹2,200 करोड़), इंडो यूरोपियन हार्ट हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (₹2,000 करोड़) शामिल हैं।
• नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार में ₹300 करोड़ की लागत से एक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कर रहा है।

बिहार के विकास के लिए प्रमुख आवश्कताएं-

• उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के अनुसार, राज्य को तेज विकास के लिए तीन चीजों की जरूरत है-

1. 1. नेपाल में बारिश से बिहार में काफी तबाही होती है। अगर नेपाल के साथ जल प्रबंधन पर समझौता हो जाये तो राज्य को बाढ़ से बचाया जा सकता है।
   2. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो यहां के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी।
   3. यदि बिहार को विशेष आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो इसका आर्थिक विकास बढ़ेगा।