पंजाब में BSF का क्षेत्राधिकार

चर्चा में क्यों-

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट BSF के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना की वैधता जांचने पर सहमत हो गया है।

मुख्य बिंदु-

• मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली इस पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
• पीठ अन्य बातों के अलावा ‘बीएसएफ अधिनियम 1968’ की धारा 139(1) और केंद्र सरकार की 11 अक्टूबर, 2021 की  अधिसूचना तहत जारी 'भारत की सीमाओं से सटे क्षेत्रों की स्थानीय सीमा' वाक्यांश की व्याख्या पर फैसला करेगी।
• केंद्र के अनुसार, ऐसी अधिसूचना एक सीमावर्ती राज्य में केंद्र का एक वैध अधिकार है।
• सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। 
• कोर्ट ने हर्षित आनंद (पंजाब राज्य के लिए) और कनू अग्रवाल (भारत संघ के लिए) को नोडल वकील नियुक्त किया है।
• नोडल वकील सभी दस्तावेजी साक्ष्यों, मिसालों आदि के संबंध में एक संयुक्त संकलन तैयार करेंगे जो 31 मार्च 2024 को या उससे पहले कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। 
• पूर्व की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से निर्देश दिया था कि BSF के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से राज्य पुलिस की शक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ा है।  

11 अक्टूबर, 2021 की  अधिसूचना-

• गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर, 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से- 
• असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के भीतर अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी तक BSF "गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती" की शक्तियों को बढ़ा दिया । 
• गुजरात में सीमा मौजूदा 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दी गई। 
• राजस्थान में 50 किलोमीटर की सीमा अपरिवर्तित है।
• इस अधिसूचना ने बीएसएफ अधिनियम, 1968 के तहत वर्ष, 2014 के आदेश की जगह लिया, जो BSF को मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का अधिकार देता है। 
• वर्ष 2014 के आदेश में जम्मू और कश्मीर का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन वर्ष 1973 में के संशोधनों में इसका उल्लेख है। 
• 11 अक्टूबर, 2021 के आदेश में विशेष रूप से दो नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का उल्लेख है।

पंजाब सरकार की आपत्ति-

• केंद्र ने धारा 139 के तहत BSF के तलाशी लेने, जब्ती व गिरफ्तारी करने के मौजूदा 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने का फैसला किया था।
• पंजाब सरकार ने असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के बड़े दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के लिए BSF के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 
• पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि BSF के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार राज्यों के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। 
• यह संविधान की अनुसूची 7 की सूची-II की प्रविष्टि 1 और 2 के उद्देश्य के विपरीत है और वादी के कानून बनाने के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण करती है। 

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमुख मुद्दे- 

• सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित क़ानूनी प्रश्नों पर विचार करेगा-
• क्या 11 अक्टूबर, 2021 की  अधिसूचना के पंजाब राज्य में BSF के अधिकार क्षेत्र में 15 से 50 किलोमीटर की वृद्धि हुई है?
• क्या यह बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 139(1) के तहत प्रतिवादी द्वारा शक्ति का एक मनमाना प्रयोग है ?
• क्या बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 139(1) के तहत बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाना 'भारत की सीमाओं से सटे क्षेत्रों की स्थानीय सीमा' से परे है? 
• क्या बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 139(1) के तहत 'भारत की सीमाओं से सटे क्षेत्रों की स्थानीय सीमा' निर्धारित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? 
• बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 4. 139(1) के तहत 'भारत की सीमाओं से सटे क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं' वाक्यांश का अर्थ निर्धारित करने में किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?
• क्या केंद्र सरकार की अधिसूचना संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि I और II के तहत राज्य के विधायी क्षेत्र में एक असंवैधानिक हस्तक्षेप है? 

• क्या मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ, 2011 के निर्णय के आलोक में केंद्र सरकार की  अधिसूचना की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मूल वाद में चुनौती दी जा सकती है?
• इस मामले में कौन सी राहतें और नियम लागू होंगी? 

BSF-

• BSF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 
• इसकी स्थापना 1 दिसंबर, 1965 को भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। 
• बीएसएफ अधिनियम को वर्ष, 1968 में संसद द्वारा पारित किया गया और अधिनियम को नियंत्रित करने वाले नियम वर्ष,1969 में बनाए गए थे। 
• भारत राज्यों का संघ है और ‘एक सीमा एक बल नीति’ के तहत BSF को पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं पर तैनात किया गया है। 
• इसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया जाता है। 
• राज्य सरकारों के अनुरोध पर इसे नियमित रूप से चुनाव और अन्य कानून व्यवस्था कर्तव्यों के लिए तैनात किया जाता है।

बीएसएफ अधिनियम, 1968 की धारा 139 (1) (i)-

• यह धारा केंद्र सरकार को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी भी केंद्रीय अधिनियम के संबंध में बल के सदस्यों को शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करने का अधिकार देती है। 
• BSF के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के विस्तार से राज्य पुलिस के साथ मिलकर और सहयोग से सीमा पार अपराधों पर बेहतर और प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।