ऑपरेशन चक्र-II (Chakra-II)

चर्चा में क्यों

ऑपरेशन चक्र-II के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दो अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी का खुलासा किया।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने 'चक्र-II ' ऑपरेशन के हिस्से के रूप में भारतीयों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये के अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी से जुड़े दो और मामलों में बड़ी सफलता हासिल की।
• पहले मामले में 2022 में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) समेत विभिन्न इनपुट के आधार पर सीबीआई ने निवेश, ऋण और नौकरी के अवसरों के नाम पर विदेशी घोटालेबाजों द्वारा भारतीय नागरिकों पर किए जा रहे परिष्कृत, संगठित साइबर अपराध के खिलाफ मामला दर्ज किया।
• धोखेबाजों ने पोंजी योजनाओं और बहु-स्तरीय विपणन पहलों के माध्यम से आकर्षक अंशकालिक नौकरियों के वादे के साथ पीड़ितों को लुभाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों एवं विज्ञापन पोर्टलों, एन्क्रिप्टेड चैट एप्लिकेशन और एसएमएस का प्रयोग किया।
• दूसरा मामला सिंगापुर के नागरिकों को निशाना बनाने वाले साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया था।
• इस मामले में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से सिंगापुर पुलिस बल से 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में फैले 100 से अधिक भारतीय बैंक खातों से जुड़े सिंगापुर के नागरिकों के खिलाफ 300 से अधिक साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से संबंधित इनपुट प्राप्त हुए थे।
• इन अपराधियों ने 400 से अधिक सिंगापुरवासियों को निशाना बनाते हुए विभिन्न प्रकार की साइबर तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिनमें फ़िशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और धोखाधड़ी वाली तकनीकी सहायता जैसी सोशल इंजीनियरिंग विधियां शामिल थीं।
• पटना, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी, चंडीगढ़, जालंधर, भोपाल, चेन्नई, कोच्चि और मदुरै सहित 35 स्थानों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी के दौरान, पहचान प्रमाण, धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन और अन्य महत्वपूर्ण सबूतों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।
• ऑपरेशन में सिंगापुर के नागरिकों को निशाना बनाने में शामिल कई गिरोहों का खुलासा किया गया।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation)

• केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है।
• यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने का कार्य करती है।
• यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। 
• इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act) 1946 से परिभाषित हैं।
• भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है।

स्रोत:the hindu