मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

चर्चा में क्यों-

• मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त 2023 को ‘लाड़ली बहना योजना’ में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,250 प्रति माह कर दी।

मुख्य बिंदु-

• 23-60 आयु वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये मिलते हैं, यदि वे आयकर दाता नहीं हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय सालाना 2.5 लाख रुपये से कम है।
• मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके बाद जैसे-जैसे पैसे की व्यवस्था होते जाएगी, इसे बढ़ाकर 1250 से बढ़ाकर क्रमशः  ₹1,500, ₹1,750, ₹2,000, ₹2,250, ₹2,500, ₹2,750 उसके बाद ₹3,000 तक की जाएगी।
• अगस्त महीने में महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में, इस संबंध में एक स्थायी प्रणाली विकसित की जाएगी।
• साथ ही उन्होंने 100 रुपए से अधिक बिजली बिल नहीं आने का वादा किया है।
• उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि शिक्षकों की भर्ती में यह 50 प्रतिशत होगा।
• अन्य बातों के अलावा, इस योजना के तहत, महिलाओं को छोटे पैमाने की इकाइयां खोलने के लिए औद्योगिक संपदा में जमीन मिलेगी।
• सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आय को कम से कम ₹10,000 प्रति माह तक बढ़ाना है।
• श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं को गांवों में मुफ्त जमीन और अतिक्रमण से मुक्त कराए गए शहरों में भूखंड दिए जाएंगे।

लाड़ली बहना योजना के बारे में-

• प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन, उनके तथा उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री  ने 28 जनवरी 2023 को ’मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ लागू करने की घोषणा की ।
• इसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को देने की घोषणा की गई थी।
• यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
• महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय को प्रभावी स्थान मिलेगा।

मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति-

• सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है, तो वहीं मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है।
• इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में 55.9 प्रतिशत पुरूष,तो केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। 
• इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है, जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।