मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA)

चर्चा में क्यों

11 जनवरी, 2024 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु 

• इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य है।
• मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups) का हिस्सा बनीं महिलाओं को ‘ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों (Rural Micro Entrepreneurs)’ के रूप में विकसित करने में मदद करना है, साथ ही हर सदस्य की सलाना आय एक लाख रुपये तय की गई है।
• मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना में बच्चों की संख्या को जोड़ने के पीछे का उद्देश्य यह है कि महिलाएं बिजनेस स्थापित करने के लिए धन का सही तरीक से उपयोग करें।
• इस योजना के तहत जरुरी पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर शुरुआती वर्ष में सरकार महिला उद्यमियों को 10,000 रुपये देगी।
• अगले दो सालों में उन्हें सरकार द्वारा 12,500 रुपये और बैंक से 12,500 रुपये का लोन दिया जाएगा।
• असम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों के लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की सीमा तय की है।
• असम के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) की घोषणा करते हुए बताया कि धीरे-धीरे राज्य सरकार की सभी लाभार्थी योजनाएं इस शर्त के अनुसार ही होगी।

 मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) के तहत निर्धारित सीमा :

• सामान्य  और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों की महिलाओं के लिए तीन बच्चों की सीमा निर्धारित की गई है।
• अनुसूचित जनजाति (SC) और अनुसूचित जाति (ST) महिलाओं के लिए यह सीमा चार बच्चों की है।
• मोरन, मोटोक और चाय जनजातियां अनुसूचित जाति (ST) दर्जे की मांग कर रही हैं, जिससे उनके लिए भी चार बच्चों की सीमा लगाई गई है।
• मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) योजना के तहत असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद देगी, जिससे वे स्वरोजगार शुरु कर सकें।
• बच्चों की संख्या की सीमा तय करने के अलावा लाभार्थियों को दो अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

• अगर महिलाओं की बेटियां हैं तो उन्हें स्कूल में दाखिल कराया जाना चाहिए, यदि लड़की की उम्र स्कूल जाने की नहीं है, तो महिलाओं को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि समय आने पर उन्हें स्कूल में दाखिल कराया जाएगा।
• इसके अलावा सरकार के वृक्षारोपण अभियान अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत उन्होंने जो पेड़ लगाए थे, वे जीवित रहने चाहिए।

स्रोत: टाइम्स ऑफ़ इंडिया