साइबर गुलामी

संदर्भ 

दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में आकर्षक नौकरियों के नाम पर भारतीय प्रवासी अब एक नए तरह के जाल में फंस रहे हैं जहाँ भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का भ्रामक वादा करके  'साइबर गुलामी' करवाई जा रही है। 

क्या है साइबर गुलामी 

• साइबर गुलामी शोषण का एक आधुनिक रूप है जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। 
  • इसके तहत व्यक्तियों को उच्च वेतन वाले डाटा एंट्री पदों को हासिल करने का लालच देकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाया जाता है, जहाँ उनसे जबरन साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है।
  • इसमें हिंसा की धमकी देकर क्रिप्टोकरेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश हेतु लोगों को राजी करने के लिए मजबूर करना शामिल है।
• दक्षिण पूर्व एशिया में आगमन पर पीड़तों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और धोखाधड़ी करने वाले संगठनों द्वारा उन्हें नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि व्यक्तियों को क्रिप्टोकरेंसी ऐप या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए राजी किया जा सके। 
• एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा निवेश किए जाने के बाद सभी संचार अचानक समाप्त या अवरुद्ध कर दिए जाते हैं।
• इस घटना ने भारत सरकार को इस मुद्दे को सुलझाने एवं खामियों को उजागर करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी पैनल गठित करने के लिए प्रेरित किया है। 
  • पैनल ने बैंकिंग, इमिग्रेशन और टेलीकॉम सेक्टर में कमियों की पहचान की है।

राज्यवार स्थिति 

• पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश (2,946), केरल (2,659), दिल्ली (2,140), गुजरात (2,068) और हरियाणा (1,928) से दक्षिण पूर्व एशिया गए बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। 
• कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान ने भी सैकड़ों लोगों के लापता होने की सूचना दी है, जबकि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से कम संख्या में लोग लापता हैं।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने दक्षिण पूर्व एशिया से उत्पन्न साइबर अपराधों में अर्त्य्धिक वृद्धि का उल्लेख किया है। 
• भारतीयों को निशाना बनाकर किए जाने वाले 45% साइबर अपराध के लिए यही क्षेत्र उत्तरदायी है। 
  • जनवरी 2023 से अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर लगभग 100,000 साइबर शिकायतें दर्ज की गई हैं।

साइबर गुलामी से निपटने के लिए सरकार के प्रयास 

• साइबर गुलामी से निपटने के लिए उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी पैनल की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय जाली दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त या साइबर अपराध में दुरुपयोग किए गए लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने के साथ ही 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करेगा।
• दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार कंपनियों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली सभी इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ्ड कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
  • यह उपाय इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी तरह से लागू होगा।
• DoT दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में घोटाले के संचालन में संलिप्त रोमिंग फोन नंबरों की पहचान कर रहा है। 
  • इसे प्राप्त करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) को हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और म्यांमार में रोमिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले भारतीय मोबाइल नंबरों के लिए प्रत्येक सप्ताह डाटा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
• केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की जाँच एवं समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया है। 
  • इस पैनल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमीनी स्तर पर गहन सत्यापन करने तथा भारत से दक्षिण-पूर्व एशिया गए लापता व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया है। 
  • टास्क फोर्स ने आव्रजन विभाग से देश छोड़ने से पहले संभावित पीड़ितों की पहचान करने के लिए स्थापित प्रणाली में सुधार का भी अनुरोध किया है।