राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

चर्चा में क्यों

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम का एक हिस्सा होगी, जो सभी प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 

प्रमुख बिंदु

• एन.ए.पी.एस. में  डी.बी.टी. योजना के शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति का 25% अर्थात प्रति माह 1500 रुपए तक सीधा स्थानांतरण किया जाएगा।
• विदित है कि इससे पूर्व कंपनियां प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थीं और फिर सरकार से उसके लिये प्रतिपूर्ति की मांग करती थीं।
• कौशल विकास के इस तरह के स्थायी मॉडल का उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता को अधिक बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करना है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

• देश में प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा और प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी।
• इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिये प्रेरित करना और गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं को अधिकतम करते हुए उपयुक्त रोजगार खोजने में सहायता करना है। 
• वर्तमान में 12 लाख से अधिक प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों में संलग्न हैं।