भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी

चर्चा में क्यों ?

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद भारत और श्रीलंका के आर्थिक साझेदारी के लिए एक 'विजन डॉक्यूमेंट' अपनाया गया।

प्रमुख बिंदु

• आर्थिक संकट के बाद पदभार संभालने वाले विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा है। भारत ने श्रीलंका को संकट से उबरने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• विज़न दस्तावेज़ का उद्देश्य पर्यटन, बिजली, व्यापार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में आपसी सहयोग को गति देना है।
• इस दृष्टिकोण का लक्ष्य दोनों देशों के समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना है।
• मोदी ने विक्रमसिंघे को श्रीलंका में रहने वाले तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने पर नई दिल्ली की अपेक्षाओं से भी अवगत कराया।
• श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी, तमिल समुदाय के लिए सम्मान और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करेगी साथ ही मछुआरों की आजीविका से संबंधित मुद्दों पर मानवीय दृष्टिकोण से समाधान की बात की गई ।
• श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष वित्तीय संकट के दौरान दिए गए समर्थन के लिए भारत की सराहना की और कहा, ‘भारत की संवृद्धि पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी।‘

'विज़न दस्तावेज़' पाँच स्तंभों पर आधारित है:
1. समुद्री कनेक्टिविटी
2. हवाई संपर्क
3. ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी
4. व्यापार, आर्थिक और वित्तीय कनेक्टिविटी
5. लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी।

मजबूत साझेदारी

• समुद्री कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और शिपिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से कोलंबो, त्रिंकोमाली और कांकेसंथुराई में बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स के विकास में सहयोग की रूपरेखा तैयार करना है।
• समुद्री कनेक्टिविटी के लिए नागपट्टनम (भारत) और कांकेसंथुराई (श्रीलंका) एवं रामेश्वरम से तलाईमन्नार के बीच नौका सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही गई ।
• दस्तावेज़ में चेन्नई और त्रिंकोमाली, बट्टिकलोआ और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी की खोज के अलावात्रिंकोमाली पर समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बंदरगाह और उसके आस-पास के क्षेत्रों को "नवीकरणीय ऊर्जा सहित उद्योग, ऊर्जा के लिए क्षेत्रीय केंद्र" के रूप में विकसित करना है।
• हवाई संपर्क के लिए चेन्नई और कोलंबो के बीच उड़ानों के विस्तार का भी उल्लेख किया गया।
• ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी पर, दोनों पक्षों ने श्रीलंका और बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) पहल सहित अन्य क्षेत्रीय देशों के बीच बिजली व्यापार को सक्षम करने के लिए एक उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बनाई है। दस्तावेज़ में कहा गया है कि इससे न केवल श्रीलंका में बिजली की लागत कम करने की क्षमता है, बल्कि श्रीलंका के लिए विदेशी मुद्रा का स्रोत बनाने में भी मदद मिलेगी।
• दस्तावेज़ में सैमपुर सौरऊर्जा परियोजना और एलएनजी बुनियादी ढांचे पर समझौता के कार्यान्वयन में तेजी लाने और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में सहयोग की खोज की भी बात की गई है।
• दोनों देश श्रीलंका के अपस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र को विकसित करने के लिए श्रीलंका के अपतटीय बेसिनों में हाइड्रोकार्बन की संयुक्त खोज और उत्पादन करने के अलावा, दक्षिण भारत से श्रीलंका तक एक बहु-उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन पर भी काम करेंगे।
• दस्तावेज़ के अनुसार, नए और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को व्यापक रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते किया गया ।
• दोनों देशों के बीच व्यापार निपटान (trade settlements) के लिए भारतीय रुपये को मुद्रा के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया । व्यवसायों और आम लोगों के बीच व्यापार और लेनदेन को बढ़ाने के लिए यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान को चालू करने के लिए श्रीलंका पे और ईसीआई इंटरनेशनल के बीच डिजिटल लेनदेन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
• दोनों पक्ष श्रीलंका के लोगों को नागरिक-केंद्रित सेवाओं की प्रभावी और कुशल डिलीवरी की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने पर भी सहमत हुए।
• लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी के लिए दोनों देश शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और पर्यटन के लिए भारत नेबौद्ध सर्किट, रामायण ट्रेल (Ramayana trail) के साथ-साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को लोकप्रिय बनाने की योजना बनाने पर सहमत हुए ।
• इसके अलावा कृषि, जलीय कृषि, आईटी, व्यवसाय, वित्त और प्रबंधन, स्वास्थ्य और चिकित्सा, पृथ्वी और समुद्री विज्ञान,अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, साथ ही इतिहास, संस्कृति, भाषाओं, साहित्य, धार्मिक अध्ययन के साथ अन्य मानविकी जैसे पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को विस्तार देना है ।