- योजना: केंद्र प्रायोजित योजना, 2019 में शुरू, 2026 तक बढ़ाई गई।
- वित्त-पोषण: निर्भया फंड से केंद्र सरकार द्वारा।
- कार्यान्वयन: न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
- उद्देश्य: बलात्कार और POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटान।
- संख्या: 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 761 FTSCs (410 POCSO अदालतें)।
- लक्ष्य: कुल 1023 FTSCs स्थापित करने का प्रावधान।
- डिजिटल सुविधा: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े हुए।
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