विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

चर्चा में क्यों

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अब विदेशी धन का इस्तेमाल कर बनाई गई चल और अचल संपत्तियों का विवरण देना होगा।

प्रमुख बिंदु 

• गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 25 सितंबर 2023  को एक अधिसूचना जारी कर विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ के लिए बने नियमों में संशोधन किया।
• इसके  बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च) तक एनजीओ के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है।
• इस कानून के मुताबिक विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ को अब एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना होगा। 
• गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन नियम 2010 के फॉर्म एफसी-4 में दो खंड जोड़कर बदलाव किए हैं।
• इन संशोधनों में विदेशी धन से बनाई गई चल संपत्तियों का विवरण (वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक) और विदेशी धन के इस्तेमाल से बनाई गई अचल संपत्तियों का विवरण (वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को) शामिल है।
• फॉर्म एफसी-4 को वे सभी गैर-सरकारी संगठन और संघ भरते हैं, जिन्हें एफसीआरए लाइसेंस दिया जाता है, ताकि वे अपना वार्षिक लेखा-जोखा दाखिल कर सकें।
• गृह मंत्रालय ने उन सभी संस्थाओं के एफसीआरए लाइसेंस की वैधता को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिनके लाइसेंस 30 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं या फिर उनका नवीनीकरण लंबित है।

  विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution (Regulation) Act) के बारे में -

• FCRA विदेशी दान को नियंत्रित करता है
• यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे विदेशी दान आंतरिक सुरक्षा के लिए  प्रतिकूल तो नहीं हैं।
• पहली बार 1976 में FCRA को  अधिनियमित किया गया था एवं  यह 2010 में संशोधित किया गया था।
• FCRA सभी संघों, समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है, जो विदेशी दान प्राप्त करते हैं।
• ऐसे सभी गैर-सरकारी संगठनों के लिए एफसीआरए के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है।

स्रोत: टीओआई