सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की औपचारिक जांच

संदर्भ-

• यूरोपीय संघ ने 18 दिसंबर, 2023 को एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की औपचारिक जांच की घोषणा की, जिसमें उस पर अवैध सामग्री और दुष्प्रचार का मुकाबला करने में विफल रहने, विज्ञापन के बारे में पारदर्शिता की कमी तथा भ्रामक डिजाइन करने का आरोप लगाया गया।

मुख्य बिंदु-

• शोधकर्ताओं के अनुसार, जांच शायद एक्स के खिलाफ अब तक का सबसे महत्वपूर्ण नियामक कदम है, क्योंकि एक्स पर भड़काऊ सामग्री में वृद्धि देखी है।
• एक्स के भुगतान मॉडल ने सत्यापित उपयोगकर्ताओं को मुद्रीकरण योग्य दृश्य प्राप्त करने के प्रयास में ग्राफिक वीडियो या यहां तक ​​कि आपराधिक सामग्री पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया है।
• एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रमाणित ब्लू-टिक स्थिति वाले कुछ उपयोगकर्ता अन्य उपयोगकर्ताओं से व्यू (view) प्राप्त करने के लिए ग्राफिक वीडियो या अवैध सामग्री पोस्ट कर रहे हैं, जिसका वे नकद भुगतान प्राप्त करते हैं।
• उपयोगकर्ताओं का यह उपसमूह जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के क्षणों के फुटेज, इज़राइल-हमास संघर्ष के कारण पीड़ित बच्चों के ग्राफिक वीडियो क्लिप, महिलाओं के कपड़े उतारने के वीडियो पोस्ट कर रहा है। 
• एक्स ने "अत्यधिक घृणास्पद भाषण" के लिए रिपोर्ट की गई 300 पोस्टों में से अधिकांश को बरकरार रखा है।
• एक्स प्रमाणित उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई सामग्री पर आने वाले विज्ञापनों का राजस्व साझा करता है। 
• यूनिसेफ इंडिया और गेट्स फाउंडेशन इंडिया के कुछ विज्ञापन उन लोकप्रिय एक्स उपयोगकर्ताओं के एकाउंट पर आते थे, जिन पर हाशिए पर रहने वाले समूहों के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप था।
• एक्स पर अन्य प्रमाणित एकाउंट ऐसी सामग्री पोस्ट करते हैं जो कानूनी है या यहां तक ​​कि समाचार वेबसाइटों से भी ली गई है, लेकिन उपयोगकर्ता स्रोत के कंटेंट आकर्षित करने के लिए वीडियो के ग्राफिक क्षणों को बिना संदर्भ के प्रस्तुत करते हैं।

डिजिटल सेवा अधिनियम-

• वर्ष, 2022 में यूरोपीय संघ ने डिजिटल सेवा अधिनियम पारित किया।
• यह कानून नियामकों को सोशल मीडिया कंपनियों को नफरत फैलाने वाले भाषण, गलत सूचना और अन्य विभाजनकारी सामग्री की जांच शक्तियां देता है। 
• एक्स पहला सोशल मीडिया प्लेटफोर्म है, जिस पर यूरोपीय संघ पहली बार इस अधिनियम से प्राप्त अधिकार का उपयोग कर रहा है।
• नए कानून के दायरे में आने वाली अन्य सेवाओं में फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और यूट्यूब शामिल हैं।