गंगाजल पर जीएसटी (GST on Gangajal)

चर्चा में क्यों

 हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गंगाजल पर '18% कर' लगाने के आरोपों का खंडन किया।

 प्रमुख बिंदु 

• यह स्पष्टीकरण तब आया है जब  यह आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गंगा जल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया  गया है।
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने स्पष्ट किया कि देश में पूजा (अनुष्ठानों) में उपयोग किए जाने वाले 'गंगाजल' एवं पूजा सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं है।
•  18/19 मई 2017 और 3 जून 2017 को आयोजित जीएसटी परिषद की 14वीं और 15वीं बैठकों में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया। 
• इसलिए जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को छूट दी गई है।

जीएसटी (GST)

• वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) भारत में 1 जुलाई 2017 से 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया।
•  इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है।
• माल तथा सेवा कर (GST) परिषद, माल तथा सेवा कर से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
•  वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
•  जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% । 
• इस कर ने  अनेक अच्छे परिणाम उत्पन्न किए हैं जिसमें से एक यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का समय बीस प्रतिशत कम हो गया है।
• अप्रैल 2023 में जीएसटी का संग्रहण 187,035 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
• 1954 में GST लागू करने वाला फ्रांस पहला देश था।