पर्यावास का अधिकार (Habitat rights)

चर्चा में क्यों

 छत्तीसगढ़ में बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group) (PVTG) को आवास अधिकार प्रदान किया गया है जिससे यह राज्य में ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा पीवीटीजी बन गया है।

प्रमुख बिंदु 

• भारत में 75 पीवीटीजी में से केवल तीन को ही आवास का अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश में भारिया, कमार जनजाति और अब छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति शामिल हैं।

पर्यावास का अधिकार

• वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
• वन अधिकार अधिनियम के तहत समुदायों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका के साधनों, जैव विविधता ज्ञान, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए पर्यावास का अधिकार प्रदान किया जाता है।
• पर्यावास अधिकार पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिक ज्ञान को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।
• वे पीवीटीजी समुदायों को अपने आवासों को विकसित करने के लिए सरकारी योजनाओं और पहलों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाते हैं।

 कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group) (PVTG)

• पीवीटीजी भारत में अनुसूचित जनजातियों का एक उप-वर्गीकरण है। 
• कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) को नियमित अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है।
• भारत सरकार ने 2006 में आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया।
• ढेबर आयोग ने 1973 में पीटीजी श्रेणी बनाई।

PVTGs की विशेषता है:

• घटती या स्थिर जनसंख्या
• साक्षरता का निम्न स्तर
• प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर
• आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ

 स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस