हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने PM पोषण योजना के तहत 'सामग्री लागत' में 13.70 प्रतिशत की वृद्धि की है।
01.12.2024 से प्राथमिक और बाल वाटिका कक्षाओं के लिए सामग्री लागत 5.45 रुपये से बढ़ाकर 6.19 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 8.17 रुपये से बढ़ाकर 9.29 रुपये की गई है।
इस वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार 425.62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी।
नई दरें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी।
सामग्री लागत की ये दरें न्यूनतम अनिवार्य दरें हैं, हालांकि, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्धारित हिस्से से अधिक योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं
कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएम पोषण योजना के तहत संवर्धित पोषण के साथ भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से अपने न्यूनतम अनिवार्य हिस्से से अधिक योगदान कर रहे हैं।
पीएम पोषणयोजना
मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 को हुई थी.
वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है
इसके तहत 10.24 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 11.70 करोड़ छात्रों को सभी स्कूली दिनों में एक बार गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है।
ऐसे प्री-स्कूल जिन्हें सरकारी स्कूलों में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल करने के लिये शुरू किया गया था उन्हें बालवाटिका कहते हैं।
इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और छात्रों की स्कूलों में भागीदारी बढ़ाना है।
पीएम पोषण योजना के अंतर्गत, भोजन पकाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित सामग्रियों की खरीद के लिए 'सामग्री लागत' प्रदान की जाती है –
प्रश्न - मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी ?
