महिलाओं के रोजगार में बाधक मुद्दे

(मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I: समाज)

संदर्भ 

‘क्लियरर पिक्चर ऑफ वीमेन एंड वर्क इस अ स्टेप फॉरवर्ड’ (Clearer picture of women and work is a step forward) शीर्षक वाला यह संपादकीय 17 नवंबर, 2026 को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित हुआ, जो महिलाओं के कार्य, अवैतनिक देखभाल की जिम्मेदारियों और रोजगार संबंधी विकल्पों पर विस्तृत डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

महिलाओं का रोजगार और डेटा सुधार

  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण' (PLFS) और ' असंगठित क्षेत्र उद्यम' के वार्षिक सर्वेक्षण में नए प्रश्न शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि महिलाओं के कार्य को अधिक सटीक रूप से समझा जा सके।
  • अगले दो दशकों में भारत के ‘विकसित देश’ बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) को लगभग 35% से बढ़ाकर 50% से अधिक करना आवश्यक माना जा रहा है।

अवैतनिक कार्य और रोजगार की बाधाएँ

  • 2024 के 'टाइम यूज़ सर्वे' (समय उपयोग सर्वेक्षण) से पता चलता है कि 15-59 आयु वर्ग की महिलाएँ बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल जैसे अवैतनिक कार्यों में प्रतिदिन 366 मिनट व्यतीत करती हैं जबकि पुरुषों के मामले में यह समय केवल 62 मिनट है।
  • विस्तृत डेटा के जरिए अवैतनिक देखभाल एवं रोजगार की बाधाओं के बीच के कारण-प्रभाव संबंधों को समझा जा सकता है। साथ ही, अलग-अलग समूहों (जैसे ग्रामीण-शहरी या युवा-वृद्ध) के विश्लेषण से उनके अनुभवों में अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है।

नीतिगत महत्व और महिलाओं की स्वायत्तता

  • यह पता लगाना कि क्या अवैतनिक देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं को औपचारिक रोजगार पाने से रोकती हैं, समाधान खोजने में मदद कर सकता है। हालांकि, इस तरह के साक्ष्य एक जटिल समस्या के केवल एक हिस्से को ही दर्शाते हैं।
  • औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अधिक भागीदारी आर्थिक विकास में सहायक होती है किंतु जीवन एवं कार्य के संबंध में महिलाओं की 'पसंद की स्वतंत्रता' का आकलन करने के लिए केवल रोजगार डेटा से परे जाकर व्यापक प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है।

संपादकीय के अतिरिक्त

महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोज़गार में संरचनात्मक बाधाएँ

  • असुरक्षित आवागमन: विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया कि 2019 में मुंबई की 31% महिलाओं ने काम पर जाने-आने (आवागमन) को रोजगार में एक बाधा बताया।
  • कार्यस्थल पर उत्पीड़न: 'ऑरेलियनो फर्नांडीस' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को 'आंतरिक शिकायत समितियां' (Internal Complaints Committees) गठित करने या उनका पुनर्गठन करने का निर्देश दिया, ताकि शिकायतों के समाधान में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके।
  • आय असमानता: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में भारत में लिंग-आधारित वेतन अंतर (gender wage gap) 28% था; यह अंतर कई कारकों को दर्शाता है, न कि केवल भेदभाव को।
  • कार्य का लिंग-आधारित विभाजन: एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं के रोजगार में परिवार के लिए अवैतनिक कार्य और कम कमाई वाले स्वरोजगार का बड़ा हिस्सा है, जिससे उनकी कमाई के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  • उपयुक्त नौकरी की कमी: 2023 में काम करने वाली भारतीय महिलाओं में से केवल 16% के पास ही नियमित वेतन वाली नौकरियां थीं, जो स्थिर रोजगार तक सीमित पहुंच को दर्शाती हैं। 
  • संस्थागत पूर्वाग्रह: बबीता पुनिया (2020) वाद में सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों के उस दावे को सही ठहराया गया जिसके तहत वे अस्थायी कमीशन पाने की हकदार हैं। इस फैसले ने करियर के असमान अवसरों को चुनौती दी।
  • रोज़गार की असुरक्षा: UNFPA के PLFS 2023–24 विश्लेषण से पता चला है कि कार्यबल में भागीदारी में जो वृद्धि हुई है, वह मुख्य रूप से अनौपचारिक, स्वरोज़गार और अवैतनिक कार्यों में है जिससे नौकरियों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।
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