मालदीव ने खत्म किया भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता

संदर्भ- 

• भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा  के बाद मालदीव ने भारत को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समाप्त करने के अपने इरादे से अवगत कराया है।

मुख्य बिंदु-

• मुइज्जू ने मालदीव की 'इंडिया फर्स्ट' नीति को बदलने और भारतीय सैन्य कर्मियों की उपस्थिति को हटाने का वादा करते हुए राष्ट्रपति चुनाव जीता है।
• मुइज्जू सरकार ने 7 जून, 2024 को समाप्त होने वाले हाइड्रोग्राफी समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है।
• यह पहला द्विपक्षीय समझौता है, जिसे मालदीव की नवनिर्वाचित मोहम्मद मुइज्जू सरकार आधिकारिक तौर पर समाप्त कर रही है।
• मालदीव सरकार के अनुसार, इस तरह के सर्वेक्षण करने और ऐसी संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करने के लिए मालदीव की सेना की क्षमता में सुधार करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा है।
• भविष्य में, हाइड्रोग्राफी कार्य 100 प्रतिशत मालदीव प्रबंधन के तहत किया जाएगा और केवल मालदीव के लोगों को ही जानकारी दी जाएगी।
• मालदीव के सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फिरुजुल ने कहा कि 'हफ्ता-14' रोडमैप का हिस्सा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और राजनयिक समझौतों को रद्द करना है जो देश की संप्रभुता को खतरे में डाल देंगे।

हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता-

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की मालदीव यात्रा के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ 8 जून, 2019 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 
• इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने, चट्टानों, लैगून, समुद्र तट, समुद्री धाराओं और ज्वार के स्तर का अध्ययन और चार्ट बनाने की अनुमति दी गई।
• पहला सर्वे मार्च 2021 और दूसरा सर्वे मई 2022 में हुआ था।
• 19 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच भारतीय नौसेना ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के साथ तीसरा जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया था।
• इस समझौते के अनुसार, यदि एक पक्ष समझौते को छोड़ना चाहता है, तो समझौते की समाप्ति से छह महीने पहले दूसरे पक्ष को निर्णय के बारे में सूचित करना होगा अन्यथा समझौता स्वतः  अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत हो जाएगा।
• मालदीव सरकार ने  अपने फैसले से मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग को अवगत करा दिया है।
• यह समझौता 7 जून, 2024 को खत्म हो जाएगा।