भारत और केन्या के बीच समझौता ज्ञापन

संदर्भ-

• प्रधानमंत्री मोदी और केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रुतो के वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने 5 दिसंबर, 2023 को कृषि, खेल, शिक्षा और डिजिटल समाधान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने वाले पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त अवलोकन के दस्तावेज का अनावरण किया।

मुख्य बिंदु-

• द्विपक्षीय आर्थिक संबंध बढ़ाने के साथ-साथ विकास साझेदारी के तहत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए दोनों नेताओं ने व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की।
• भारत और केन्या इस बात पर सहमति दिखाई कि आतंकवाद मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती है और दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है।
• भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता वाला स्थान दिया गया है। पिछले लगभग एक दशक में भारत ने मिशन मोड में अफ्रीका के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है।
• प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज हमने प्रगतिशील भविष्य की नींव रखते हुए सभी क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। साथ ही कई नई पहलों की भी पहचान की है।"
• केन्या में भारतीय मूल के लगभग 80,000 लोग रहते हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों की सबसे बड़ी ताकत हैं।
• वर्ष, 2017 में केन्या में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को केन्याई नागरिकता प्रदान कर दी गई।
• राष्ट्रपति रुतो ने भारतीय कंपनियों को केन्या में निवेश करने के लिए अनुकूल और आकर्षक माहौल का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया; विशेष रूप से- कृषि, विनिर्माण, फार्मास्युटिकल, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता क्षेत्रों में। 
• केन्याई पक्ष ने ऊर्जा, कपड़ा, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए रियायती क्रेडिट लाइन (एलओसी) बढ़ाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।
• दोनों पक्षों ने स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यता दोनों श्रेणियों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।
• केन्या ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने में रुचि व्यक्त की है।
• भारत ने दो भारतीय नागरिकों का मुद्दा भी उठाया, जो जुलाई, 2022 में केन्या में लापता हो गए थे।
• लापता भारतीयों की पहचान जुल्फिकार अहमद खान और ज़ैद सामी किदवई के रूप में की गई। 
• केन्या में भारतीय उच्चायुक्त नामग्या सी. खम्पा ने कहा, "उच्चायोग इन घटनाक्रमों की निगरानी कर रहा है और इस मामले पर केन्या में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है।"

कृषि क्षेत्र में समझौता-

• भारत ने केन्या को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की।
• केन्याई पक्ष ने केन्याई कानूनों के अनुरूप, बाजरा सहित अन्य फसलों की खेती के लिए भारतीय कंपनियों और संस्थानों को जमीन उपलब्ध कराने की पेशकश की।
• विदेश मंत्रालय में सचिव दम्मू रवि के अनुसार, केन्याई पक्ष ने भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) में रुचि दिखाने के अलावा एक सहकारी मॉडल के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा खेती के लिए जमीन की पेशकश की।
• भारत सरकार ने पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर उपकरण और प्रौद्योगिकी सहित कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। 
• दोनों पक्षों ने कहा कि द्विपक्षीय कृषि सहयोग बढ़ाने से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा और केन्या में खाद्य सुरक्षा में योगदान मिलेगा।

डिजिटल समाधान के क्षेत्र में समझौता-

• प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केन्या के लिए एक "विश्वसनीय और प्रतिबद्ध" विकास भागीदार रहा है। 
• भारत केन्या के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में अपनी उपलब्धियों को साझा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

सैन्य क्षेत्र में समझौता-

• दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया और सैन्य अभ्यास, क्षमता निर्माण के साथ-साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को जोड़ने पर जोर दिया।
• दोनों नेताओं ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के बीच हाल ही में संपन्न एमओयू की सराहना की, जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद वाणिज्यिक उद्यमों का मार्ग प्रशस्त करेगा और जहाज निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव के विकास में केन्याई हित का भी समर्थन करेगा।
• पीएम मोदी और राष्ट्रपति रुतो ने द्विपक्षीय संयुक्त रक्षा समन्वय समिति को जल्द से जल्द बुलाने का निर्देश दिया।
• प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केन्या और भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग "भारत-प्रशांत में हमारे सभी प्रयासों" को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौता-

• स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्युटिकल क्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास और चिकित्सा उपकरण उत्पादन सहित इन क्षेत्रों में केन्या में भारतीय निवेश बढ़ाने की संभावना पर चर्चा की।
• इससे केन्याई लोगों के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में काफी वृद्धि होगी।

शिक्षा क्षेत्र में समझौता-

• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ शिक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने के लिए केन्या के मुक्त विश्वविद्यालय (ओयूके) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 
• इस साझेदारी के एक हिस्से के रूप में, इग्नू और केन्या का मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास, ई-लर्निंग प्लेटफार्मों में विशेषज्ञता साझा करने और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं सहित विभिन्न पहलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।   
• दोनों संस्थान नीतिगत ढांचे के निर्माण, नए कार्यक्रम के विकास और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए शैक्षिक संसाधनों को साझा करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।