राष्‍ट्रीय सुशासन केंद्र

सन्दर्भ 

• हाल ही में, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) द्वारा बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 60वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया गया। 

महत्वपूर्ण तथ्य 

• बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों (60वां बैच) के लिए 2 सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन मसूरी के NCGG परिसर में किया गया। 
• NCGG ने बांग्लादेश की सरकार के साथ 2025 तक अतिरिक्त 1,800 प्रशासनिक अधिकारियों के कौशल एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 
• अभी तक NCGG द्वारा बांग्लादेश के कुल 2,145 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
• इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ कार्य-योजनाओं और डिजिटल शासन के अंगीकरण को बढ़ावा देते हुए सूचना, ज्ञान एवं नवोन्मेषी विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। 
• प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनशीलता और जवाबदेहिता को बढ़ाकर , यह कार्यक्रम लोक प्रशासन में अधिक दक्षता और प्रभावशीलता लाने का प्रयास करता है।
• विदेश मंत्रालय की साझीदारी में, NCGG ने 15 देशों अर्थात बांग्लादेश, केन्या, तंजानिया, ट्यूनिशिया, सेशेल्स, गाम्बिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, लाओस, वियतनाम, नेपाल, भूटान, म्यांमार और कंबोडिया के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

राष्‍ट्रीय सुशासन केंद्र

• राष्‍ट्रीय सुशासन केंद्र का गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। 
• NCGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। 
• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा शाखा कार्यालय मसूरी में है।
• NCGG की स्थापना अध्ययन, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने के माध्यम से शासन में सुधार लाने में सहायता के लिए की गई है। 
• यह केंद्र सार्वजनिक नीति, शासन, सुधार, प्रशिक्षण और देश के सरकारी अधिकारियों के क्षमतावर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।