राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

संवैधानिक स्थिति:

• अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय।

संरचना:

• भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
• अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य।
• कार्यकाल: 3 वर्ष, अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए पात्र।

प्रमुख कार्य:

• अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की जांच एवं निगरानी।
• अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने संबंधी शिकायतों की जांच।