राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना

चर्चा में क्यों-

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं में शामिल महिलाओं के लिए मानदेय में 15% वृद्धि की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु-

• राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं से जुड़ी महिलाओं को दिए जाने वाले मानदेय में 15% की वृद्धि की घोषणा की।
• महिलाओं को कृषि और गैर-कृषि कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा।
• 18 अगस्त को श्री गहलोत ने बैंकों, महिला निधि और वाटरशेड विकास अभिसरण और आजीविका संवर्धन सहायता के तहत जारी किए गए ₹702 करोड़ के ऋण वितरित किए।
• श्री गहलोत पहले ही महिला निधि से एसएचजी सदस्यों को प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुके हैं।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना-

• इसे की RGAVP एवं राजिविका योजना के नाम से भी जाना जाता है। 
• यह एक अंब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं।
• राजस्थान के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली जनता को रोजगार की दिशा में लाभ प्रदान करती है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के उद्देश्य-

• यह योजना मुख्यतः राजस्थान में रहने वाले बीपीएल परिवार के लोगों को स्थाई रूप से रोजगार के संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई।
• इसके माध्यम से लोगों का आर्थिक स्तर सुधारा जा सके और इन्हें गरीबी रेखा के नीचे आने वाले दायरे से ऊपर उठाया जा सके।
• प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की विशेषताएं-

• योजना के अंतर्गत स्वयं सेवक सहायता समूह के गठन के साथ-साथ अन्य उच्च स्तरीय संस्थाओं का भी गठन किया गया है।
• इस परिषद को कई माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• एक समूह को दूसरे समूह से जोड़ा जाता है ताकि इस परियोजना की ताकत बढ़ सके।
• मुख्यतः  यह योजना ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए रोजगार के केंद्र की तरह कार्य करती है।
• यह परियोजना रोजगार की एवं समूह में कार्य करने की एक सुरक्षा प्रदान करती हैं।

अन्य योजनाओं के साथ जुड़ाव-

परियोजना के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जो योजनाएं गरीबी उन्मूलन से संबंध रखती हैं उसका भी लाभ सभी गरीबों को मिलना चाहिए जैसे-

सर्व शिक्षा अभियान, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, मनरेगा,  टीएससी (संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) आदि सामाजिक योजनाओं का लाभ सभी को  मिल सके।