ग्रामीण आवास न्याय योजना

संदर्भ-

छत्तीसगढ़ सरकार ने 19 जुलाई, 2023 को महत्वाकांक्षी ग्रामीण आवास परियोजना की घोषणा की ।

मुख्य बिंदु-

• ‘ग्रामीण आवास न्याय योजना’ को राज्य द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों के लिए अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
• ‘सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, 2011’ की सर्वेक्षण सूची [वास्तविक नाम: सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011] के आधार पर ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के लिए पात्रता निर्धारण के कारण जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
• इसे दूर करने के लिए ‘पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग’ द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने राज्य के संसाधनों से पात्र परिवारों के लिए इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है।