रायथु बंधु योजना (Rythu Bandhu Scheme)

चर्चा में क्यों

चुनाव आयोग ने मॉडल कोड के तहत तेलंगाना सरकार से रायथु बंधु योजना के वितरण पर 27  नवंबर, 2023 को रोक लगाया।

प्रमुख बिंदु 

• तेलंगाना  सरकार की प्रमुख रायथु बंधु योजना के तहत वितरण के लिए अनापत्ति 25 नवंबर, 2023 को दिया था लेकिन बाद में  चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 27  नवंबर, 2023  को रद्द कर दिया।
• चुनाव आयोग ने कुछ शर्तों के तहत अक्टूबर-जनवरी अवधि के दौरान किसानों को उनकी रबी फसल उगाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तेलंगाना सरकार को अनुमति दी थी।
• चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से आचार संहिता के अस्तित्व में आने के बाद इसके वितरण का प्रचार नहीं करने को कहा था।
• लेकिन राज्य के वित्त मंत्री ने इसकी वितरण की सार्वजनिक घोषणा कर दी जिसे आदर्श संहिता का उल्लंघन माना गया।
• चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को आदेश दिया कि वह इस योजना के तहत तब तक कोई वितरण न करे जब तक कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है।
• चुनाव आयोग ने  राज्य सरकार को रायथु बंधु योजना की अनुपालन रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है।
• 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। 

रायथु बंधु योजना

• वर्ष 2018 में शुरू की गई रायथु बंधु योजना  के तहत किसानों की जरूरतों को पूरा करने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये का नकद अनुदान दिया जाता है।
• रायथु बंधु योजना को किसान निवेश सहायता योजना के रूप में भी जाना जाता है
• यह तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया किसानों के लिए एक कल्याण कार्यक्रम है।
• योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से तेलंगाना में 58 लाख किसानों को दो फसलों के लिए कृषि निवेश के रूप में प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाते हैं।
• यह राशि साल में दो बार खरीफ एवं रबी की फसल के लिए दी जाती है।
• रायथु बंधु योजना  देश की पहली प्रत्यक्ष किसान निवेश सहायता योजना है जहां लाभार्थी को सीधे नकद भुगतान किया जाता है।

स्रोत:the hindu