संपूर्णता अभियान

चर्चा में क्यों ?

• हाल ही में नीति आयोग द्वारा 'संपूर्णता अभियान' आरंभ किया गया 
• यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलेगा।
• इसकी शुरुआत धाराशिव जिले(महाराष्ट्र) से होगी।
• इस अभियान में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया हैं।
• इसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है।
• 'सम्पूर्णता अभियान' के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में चिन्हित 6 संकेतक -
  1. पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
  2. एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
  3. पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत (9-11 माह) (बीसीजी+डीपीटी3+ओपीवी3+खसरा 1)
  4. वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या
  5. माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत
  6. शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत
• 'सम्पूर्णता अभियान' सभी आकांक्षी ब्लॉकों में निम्नलिखित 6 चिन्हित संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करेगा -
  1. पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
  2. ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जांच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
  3. ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले उच्च रक्तचाप के लिए जांचे गए व्यक्तियों का प्रतिशत
  4. एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत
  5. मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत
  6. ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवाल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत

नीति आयोग

• इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को की गई थी।
• इसने योजना आयोग का स्थान लिया था।
• यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है।
• इसके दो हब हैं- 
  • टीम इंडिया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
  • ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है। 
• नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 
• इसका उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार का सचिव होता है।
• इसको प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।