पीएम स्वनिधि योजना की स्थिति

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत किया। 

पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन में राज्यों का प्रदर्शन

• बड़े राज्य : 1. मध्य प्रदेश, 2. आंध्र प्रदेश, 3. पंजाब
• छोटे राज्य/संघ शासित प्रदेश : लद्दाख एवं पुडुचेरी
• पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्य : असम एवं सिक्किम
• असाधारण प्रदर्शन के लिए विशिष्ट पुरस्कार : महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश

ऋण जारी करने में श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले नगरीय निकाय 

• मेगा नगर निगम (10 लाख से अधिक आबादी)
  • दिल्ली नगर निगम
  • बृहत् बंगलुरु महानगर पालिका 
  • अहमदाबाद नगर निगम 
• प्रमुख शहर (एक से दस लाख आबादी)
  • उज्जैन नगर निगम, मध्यप्रदेश 
  • सोलापुर नगर निगम, महाराष्ट्र
  • तिरुअनंतपुरम नगर निगम, केरल
• अन्य शहर (एक लाख से कम आबादी)
  • नवाबगंज नगर पालिका (उत्तर प्रदेश)
  • मेदिनीनगर नगर पालिका (झारखण्ड)
  • सारनी नगर पालिका (मध्य प्रदेश)

स्वनिधि से समृद्धि श्रेणी

• मेगा नगर निगम (दस लाख से अधिक आबादी) : वाराणसी नगर निगम 
• प्रमुख शहर (एक से दस लाख आबादी) : झाँसी नगर निगम (उत्तर प्रदेश), काकीनाडा (शहर) नगर निगम (आंध्रप्रदेश), खरगौन नगर निगम (मध्य प्रदेश)
• अन्य शहर (एक लाख से कम आबादी) : सराय अकिल नगर पंचायत (उत्तर प्रदेश), मंगलवेधे नगर पालिका (महाराष्ट्र), मधुगिरी नगर पालिका (कर्नाटक)  

दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में रैंकिंग्स 

• समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 
1. केरल
2. उत्तर प्रदेश 
3. राजस्थान
• 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 
1. जबलपुर
2. नागपुर
3. नासिक
• असाधारण तकनीकी नवाचार : मध्य प्रदेश

पीएम स्वनिधि योजना के बारे में

• प्रारंभ : 1 जून, 2020 
• प्रकृति : पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना। 
• उद्देश्य : शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी संपार्श्विक (गिरवी) के 80,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना।
  • प्रारंभ में बिना किसी संपार्श्विक (गिरवी) के 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। नियमित रूप से पुनर्भुगतान (Repayment) की स्थिति में अधिकतम 80,000 रुपए प्रदान किए जा सकते हैं।
• लाभ : 
  • ऋण की नियमित अदायगी पर 7% ब्याज सब्सिडी 
  • प्रति वर्ष 1,200 रुपये तक का कैशबैक
• तकनीक का समेकन : 
  • आधार-आधारित ई-के.वाई.सी. का उपयोग
  • एंड-टू-एंड आई.टी. प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग 
  • आवेदन की स्थिति अपडेट के लिए एस.एम.एस.-आधारित सूचनाओं का उपयोग
• 17 जुलाई, 2024 तक पूरे भारत में लगभग 65 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 86 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। यह राशि 11,680 करोड़ रुपए से अधिक है।

दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के बारे में

• शुरुआत : 24 सितंबर, 2013 को भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 
• उद्देश्य : शहरी गरीब परिवारों की गरीबी व कमजोरी को कम करना है ताकि उन्हें लाभकारी स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच मिल सके। 
• यह मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है। 
• इसके अलावा, यह मिशन उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का भी समाधान करता है। 
• डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम. ने स्वयं सहायता समूहों के निर्माण के माध्यम से 98 लाख शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाया है, कौशल प्रशिक्षण एवं उद्यमिता के माध्यम से 38 लाख से अधिक आजीविकाओं की व्यवस्था की है और शहरी बेघरों के लिए लगभग 2,000 स्थायी आवास निर्मित किए हैं।