प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना

संदर्भ:    

रक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दिया कि प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत 70 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसकी कुल लागत 291.25 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत 16 रक्षा प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक विकसित किया जा चुका है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि: 

• यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है।
• इस कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी।
• इसे डीआरडीओ द्वारा 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत क्रियान्वितन किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य-

• भारतीय उद्योगों के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अकादमिक एवं वैज्ञानिक संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करना। (जो वर्तमान समय में भारतीय रक्षा उद्योग को उपलब्ध नहीं हैं)
• निजी उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप के साथ जुड़ना ताकि सैन्य प्रौद्योगिकी की विकास संस्कृति को बढ़ावा मिल सके
• देश में पहली बार विकसित की जा रही विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना
• निजी संस्थाओं के साथ सशस्त्र बलों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों और अर्हता/प्रमाणन एजेंसियों के बीच समन्वय का कार्य करना
• भविष्य की प्रौद्योगिकियों का समर्थन करना  
• देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना
• रक्षा प्रौद्योगिकी में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करना

प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए उद्योगों की पात्रता:

• एमएसएमई/स्टार्टअप भारत में पंजीकृत हो चाहिए।
• उद्योग का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए।
• उद्योग में विदेशी निवेश 49% से अधिक न हो।