केंद्रीय बजट 2022 : पूंजीगत व्यय में वृद्धि

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022 पेश किया।

मुख्य अंश

• वित्त मंत्री के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट स्वास्थ्य एवं कल्याण, बुनियादी ढाँचे, समावेशी विकास, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्रवाई, निवेश के वित्तपोषण और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पर आधारित है।
• राजकोषीय घाटा जी.डी.पी. का 6.9% है।
• पूँजीगत व्यय का लक्ष्य लगभग 35% बढ़ा कर 5.54 लाख करोड़ रुपए से 7.50 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, वित्तवर्ष 2022-23 में प्रभावी पूँजीगत व्यय 10.7 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है।
• आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% अनुमानित है, जो कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत 14 क्षेत्रों में 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्राप्ति का रुझान प्रदर्शित किया है, जिनके माध्यम से 60 लाख नए रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है।
• देश के 1.2 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के माध्यम से वित्तवर्ष 2022-23 में 5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।

• अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाओं में डिजिटल मुद्रा, ई-पासपोर्ट और कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल हैं। खाद्य तेल, पहनने योग्य (Wearable) इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रतिरूप आभूषण, पॉलिश किया हुआ हीरा सस्ता होगा।
• विकलांग व्यक्तियों को कर राहत प्रदान की गई है एवं व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

बजट का क्षेत्रवार सारांश :

आधारभूत संरचना

• ₹20,000 करोड़ की लागत से पी.एम. गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान
• वित्तवर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किमी. विस्तारण।
• वित्तवर्ष 2022-23 में एक्सप्रेस-वे पर राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
• आगामी 3 वर्षों में 400 उन्नत वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।
• पर्वतमाला परियोजना के तहत 60 किमी. की रोपवे परियोजना घोषित।
• मेट्रो सिस्टम, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी का विस्तार।
• आगामी 3 वर्षों में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण।

कृषि

• खरीफ और रबी फसलों की सरकारी खरीद से 1 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
• नाबार्ड द्वारा कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े वित्तीय नवाचारों के लिये मिश्रित पूंजी फंड की सुविधा।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रत्यक्ष भुगतान के लिये ₹37 लाख करोड़।
• पूरे देश में रसायन मुक्त, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
• वर्ष 2022 ‘बाजरा वर्ष’ घोषित तथा बाजरा उत्पादों के लिये मूल्यवर्धन हेतु समर्थन।
• फसल पर्यवेक्षण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिये ‘किसान ड्रोन’ का उपयोग करना।
• केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की 44,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को फायदा।

शिक्षा

• डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसे नेटवर्क हब मॉडल के आधार पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में निर्मित किया जाएगा।
• कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिये सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिये ‘वन क्लास, वन टी.वी. चैनल’ को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा।

रक्षा

• घरेलू खरीद के लिये निर्धारित पूंजीगत व्यय को 68% किया गया है।
• रक्षा अनुसंधान एवं विकास को स्टार्टअप, निजी उद्योग और शिक्षा जगत के लिये खोला जाएगा। अनुसंधान एवं विकास के लिये 25% बजट अलग से रखा जाएगा।
• निजी उद्योग को सैन्य प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के डिज़ाइन और विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

डिजिटल क्षेत्र में विकास

• आर.बी.आई. वित्तवर्ष 2022-23 में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कर 'डिजिटल रुपया' शुरू करेगा।
• वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स लगेगा।
• आभासी संपत्ति को उपहार की तरह प्रयोग करने पर कर का संग्रह उपहार प्राप्तकर्ता से किया जाएगा।
• 75 ज़िलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी।

कर, अर्थव्यवस्था और वित्त

• हरित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लिये ग्रीन बॉन्ड जारी किये जाएंगे।
• करदाता आय घोषणा में कोई विसंगति की स्थिति में 2 साल के भीतर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
• सहकारी समितियाँ 5% वैकल्पिक न्यूनतम कर जमा करती थीं, इसे घटा कर 15% कर दिया गया है। गौरतलब है कि आम कंपनियाँ 15% वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करती हैं।
• 1 से 10 करोड़ की आय वाले सहकारी समितियों के लिये सरचार्ज भी घटाकर 7% कर दिया गया है।

• राज्य सरकार के कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाते के लिये कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ा कर 14% कर दिया गया है।
• दीर्घकालीन पूंजी लाभ अधिभार की अधिकतम सीमा 15% निर्धारित।
• कटे और पॉलिश किये गए हीरे पर सीमा शुल्क को घटाकर 5% किया गया।
• प्रतिरूप आभूषणों के सीमा शुल्क को घटाया गया।
• सोडियम सायनाइड पर सीमा शुल्क में वृद्धि।
• छाते पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20% किया गया।
• स्टील स्क्रैप ड्यूटी में छूट को एक और साल के लिये बढ़ा दिया गया है।
• स्टेनलेस स्टील पर डंपिंग रोधी शुल्क को समाप्त किया गया है।
• पालन हेतु झींगा मछली के आयात शुल्क को घटाया गया है।

स्वास्थ्य और स्वच्छता

• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र शुरू किया जाएगा।
• मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिये राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी एवं 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे।
• मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किया जाएगा।
• ‘हर घर, नल से जल’ के तहत वित्तवर्ष 2022-23 में 8 करोड़ परिवारों को कवर करने हेतु 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए।