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हाल ही में, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा कहा गया है कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पी.एम. केयर्स फण्ड) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 2 (एच) के तहत एक ‘सार्वजानिक प्राधिकरण’ (Public Authority) नहीं है।

हाल ही में,उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण पर एक बड़ी टिप्‍पणी करते हुए कहा है कि किसी एक समुदाय के लिये सीटों को आरक्षित करना उस समुदाय का मौलिक अधिकार नहीं है।

हाल ही में, एक भारतीय फॉर्मा कम्पनी के एक बायो-सिमिलर उत्पाद ‘इंसुलिन ग्लारजीन/ग्लेरगीन’ (Insulin Glargine) को अमेरिका द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। यू.एस.एफ़.डी.ए. द्वारा इस उत्पाद को अनुमोदित किये जाने के बाद कुछ सवाल पैदा हो गये हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश द्वारा कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के उपयोग को लेकर एक-दूसरे के विरूद्ध शिकायत सम्बंधी मामले का जायज़ा लेने का निर्णय लिया है।

विगत दिनों भारत का प्रथम गैस एक्सचेंज ‘इंडियन गैस एक्सचेंज’ (Indian Gas Exchange- IGX) नाम से लॉन्च किया गया।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) पारित कर अफ़गानिस्तान में कथित रूप से युद्ध अपराधों में शामिल अमेरिकी सैनिक और अन्य लोगों के कृत्यों की जाँच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायलय (International Criminal Court- ICC) के अधिकारियों पर आर्थिक व पर्यटन सम्बंधी प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये गए हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence– AI) के ज़िम्‍मेदार और मानव-केंद्रित विकास तथा सकारात्मक उपयोग में सहायता करने हेतु हाल ही में, भारत  ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Global Partnership on Artificial Intelligence- GPAI) में संस्‍थापक सदस्‍य के तौर पर सम्मिलित हो गया है।

महामारी के मद्देनज़र औद्योगिक क्षेत्रों से कामगारों व श्रमिकों का रिवर्स माइग्रेशन (Reverse Migration) एक नई समस्या के रूप में सामने आया है। इस प्रकार के अचानक प्रवासन से इनके सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गयी है।

शारीरिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, सामाजिक व अन्य प्रकार की भिन्नताओं के बावजूद, हर व्यक्ति के मानवीय मूल्य और अधिकार समान होते हैं और उक्त आधारों पर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जाना चाहिये।

कोविड-19 महामारी ने सभी क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस महामारी के बाद चीन से सौर उपकरणों तथा मॉड्यूल की आपूर्ति बाधित होने से भारत के समक्ष वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट क्षमता के महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न हो गई हैं।