शिक्षा मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग के मध्य  मतदाता जागरूकता के लिए समझौता 

चर्चा में क्यों 

शिक्षा मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्कूलों में मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रमुख बिंदु 

• भारतीय  निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और शिक्षा मंत्रालय के बीच 2 नवंबर 2023 को चुनावी साक्षरता को लेकर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

एमओयू की मुख्य विशेषताएं:

• सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करना।
• यह एकीकरण सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या ढांचे तक विस्तारित होगा, जिसे विभिन्न विषयों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
• एनसीईआरटी चुनावी साक्षरता पर सामग्री के लिए पाठ्यपुस्तकों को अद्यतन करेगा और राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह देगा।
• कक्षाओं में चुनावी साक्षरता को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा।
• स्कूलों और कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के भीतर जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देगा।
• छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
• 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद प्रत्येक छात्र को मतदाता पहचान पत्र सौंपने के ईसीआई के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।
• योग्य और भावी छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करना। 
• मतदाता शिक्षा सामग्री के नियमित प्रदर्शन और पूरे वर्ष सतत चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा (सीईडीई) गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को 'लोकतंत्र कक्ष' के रूप में नामित करना है।
• एक समर्पित 'डेमोक्रेसी रूम' छात्रों को पूरे वर्ष हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को सीखने, चर्चा करने और उनमें भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

• भारतीय  निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है
• इसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए किया गया था।
• भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी।
• आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
• 1950  से 15 अक्टूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एकल-सदस्यीय निकाय था।
• 16 अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 तक तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।
• 2 जनवरी, 1990 से 30 सितम्बर, 1993 तक यह पुनः एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर, 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बना।

स्रोत: the hindu