बुर्किना फासो द्वारा फ्रांसीसी दूतावास का बहिष्कार

संदर्भ-

• 15 सितंबर,2023 को बुर्किना फासो के सैन्य शासन ने फ्रांसीसी दूतावास के रक्षा खंड (defence attache) को "विध्वंसक" व्यवहार के कारण देश छोड़ने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु-

• वर्ष 2022 में दो तख्तापलटों के बाद एक सैन्य सरकार द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से रक्षा खंड के राजदूत इमैनुएल पास्क्यूयर का निष्कासन पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र और उसके पूर्व उपनिवेशक फ्रांस के बीच बढ़ते तनाव का नवीनतम संकेत है।
• फ्रांस ने अपने पूर्व उपनिवेशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे हैं और पूरे पश्चिम अफ्रीका में उसके सैनिक तैनात हैं, लेकिन सैन्य तख्तापलट के बाद से उसकी उपस्थिति के प्रति शत्रुता बढ़ गई है।क्योंकि आलोचक इसे हस्तक्षेप के तौर पर देखते हैं।
• 14 सितंबर,2023 को आदेश दिया गया कि पास्क्यूयर और उनके कर्मियों के पास देश छोड़ने के लिए दो सप्ताह का समय है। 
• फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह निष्कासन की रिपोर्टों पर गौर कर रहा है और तुरंत कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
• पत्र में इस बारे में विस्तार से नहीं बताया गया कि पास्क्यूयर ने अपने निष्कासन के लिए क्या किया। इसमें कहा गया कि पेरिस में बुर्किना फासो दूतावास के रक्षा खंड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।
• बुर्किना फासो की ‘स्व-नियुक्त संक्रमण सरकार’(self-appointed transition government ) ने पहले ही फ्रांस के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी बारबरा मन्ज़ी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। 
• फ्रांसीसी मीडिया पर भी कार्रवाई की गई है।
• जनवरी 2022 में बुर्किना फासो के सैन्य शासन के अधीन आने के बाद पहली बार फ्रांस विरोधी भावना बढ़ी है।
• फ्रांसीसी सैन्य उपस्थिति के विरोधियों द्वारा कई विरोध प्रदर्शन हुए, जो आंशिक रूप से इस धारणा से जुड़े थे कि फ्रांस ने हाल ही में फैले जिहादी विद्रोह से निपटने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। 
• लंबे समय तक असुरक्षा के कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई और 2020 के बाद से माली में दो, बुर्किना फासो में दो और नाइजर में एक सैन्य तख्तापलट हुआ।
• जुलाई के अंत में सत्ता पर कब्ज़ा करने वाले नाइजर के जुंटा ने पिछले महीने फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित कर दिया था।

बुर्किना फासो-

• एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, जिसे 1960 में ऊपरी वोल्टा के रूप में स्वतंत्रता मिली।
• बुर्किना फासो का अर्थ है- "अक्षम लोगों की भूमि"। इस नाम को 1984 में अपनाया गया था।
• राजधानी औगाडौगू देश के केंद्र में है और अटलांटिक महासागर से लगभग 500 मील की दूरी पर स्थित है।

भूगोल-

• बुर्किना फ़ासो  पश्चिमी अफ़्रीका में भूमि से घिरा देश है । इसके भूगोल की विशेषता यहाँ की सवाना भूमि है, जो उत्तर में घासयुक्त है किंतु दक्षिण की ओर धीरे-धीरे विरल वनों में प्रवर्तित हो जाता है।
• यह उत्तर-पश्चिम में माली , उत्तर-पूर्व में नाइजर , दक्षिण-पूर्व में बेनिन और दक्षिण में कोटे डी आइवर , घाना और टोगो से घिरा है।

यूरोपीय उपनिवेशीकरण-

• जर्मन खोजकर्ता गोटलोब एडॉल्फ क्रॉस ने 1886 में मोसी देश की यात्रा की  और फ्रांसीसी सेना के अधिकारी लुईस-गुस्ताव बिंगर ने 1888 में मोरहो नाबा का दौरा किया।
• फ्रांस ने 1895 में यातेंगा साम्राज् को फ्रांसीसी अधिकारियों से एक संरक्षित राज्य के रूप में प्राप्त किया
• पॉल वोलेट और चार्ल्स पॉल लुईस चानोइन (जिन्हें जूलियन चानोइन के नाम से भी जाना जाता है) ने 1896 में मोसी के मोरहो नाबा बाउकारी-कौटौ (वोबोगो) को हराया और फिर गुरुंसी भूमि पर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़े।
• गुरमा ने 1897 में एक फ्रांसीसी संरक्षक स्वीकार कर लिया और उसी वर्ष बोबो और लोबी की भूमि पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया।
• 1898 के एक एंग्लो-फ़्रेंच सम्मेलन ने फ़्रांस के नए अधिग्रहण और गोल्ड कोस्ट के उत्तरी क्षेत्रों के बीच सीमा तय की।
• पहले देश ऊपरी सेनेगल-नाइजर से जुड़ा था  लेकिन 1919 में इसे एक अलग कॉलोनी, अपर वोल्टा (हाउते-वोल्टा) के रूप में संगठित किया गया था।
• 1932 में इसे कोटे डी आइवर , नाइजर और फ्रेंच सूडान  बीच विभाजित किया गया ।
• हालाँकि, 1947 में ऊपरी वोल्टा को फ्रांसीसी संघ का एक विदेशी क्षेत्र बनने के लिए पुनः स्थापित किया गया था, अपनी स्वयं की एक प्रादेशिक सभा के साथ। 
• 1957 में विधानसभा को उस क्षेत्र के लिए सरकार की एक कार्यकारी परिषद का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो 1958 के अंत में फ्रांसीसी समुदाय के भीतर एक स्वायत्त गणराज्य में बदल गया था। 
• जब 5 अगस्त 1960 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तो नए संविधान में पांच साल के कार्यकाल के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए एक कार्यकारी अध्यक्ष और एक निर्वाचित विधान सभा का प्रावधान किया गया।

स्वतंत्रता के बाद का इतिहास-

• जबसे बुर्किना फासो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना सेना ने कई मौकों पर संकट उत्पन्न किया।
• 1966 में कर्नल (बाद में जनरल)संगौले लामिज़ाना ने निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर नवंबर 1980 तक देश की राजनीति पर हावी रहे।
• श्रमिकों, शिक्षकों और सिविल सेवकों द्वारा शुरू की गई हड़तालों के कारण कर्नल सई ज़ेरबो के नेतृत्व में एक और तख्तापलट हुआ। 
• ज़ेरबो का अल्पकालिक शासन नवंबर 1982 में समाप्त हो गया जब गैर-नियुक्त सैन्य अधिकारियों ने विद्रोह कर मेजर जीन-बैप्टिस्ट औएड्रागो को राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया।
• जीन-बैप्टिस्ट औएड्रागो की सरकार जल्द ही रूढ़िवादी और कट्टरपंथी गुटों में विभाजित हो गई और कट्टरपंथियों ने 4 अगस्त, 1983 को सत्ता पर कब्जा कर लिया तथा  थॉमस सांकरा को राज्य का प्रमुख बनाया।
• सत्ता संभालने के एक साल बाद, सांकरा ने देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो कर दिया
• 15 अक्टूबर 1987 को एक सैन्य तख्तापलट ने सांकरा के शासन को समाप्त कर दिया।
• कॉम्पोरे ने एक तिकड़ी के मुखिया के रूप में सत्ता संभाली जिसमें ज़ोंगो और लिंगानी शामिल थे।
• 1991 में एक नया संविधान प्रख्यापित किया गया और कॉम्पोरे को एक चुनाव में राष्ट्रपति चुना गया जिसका विपक्षी उम्मीदवारों ने बहिष्कार किया था।
• कॉम्पोरे को 1998, 2005 और 2010 में फिर से चुना गया। हालाँकि, उनका शासन विरोध या विवाद के बिना नहीं था।
• कॉम्पोरे ने 31 अक्टूबर 2014 को इस्तीफा दे दिया और इसके तुरंत बाद ट्रॉरे ने घोषणा की कि वह राज्य के प्रमुख के कर्तव्यों को संभालेंगे।
• उनके दावे को सशस्त्र बलों के अन्य सदस्यों ने तुरंत चुनौती दी अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कर्नल इसहाक ज़िदा को चुना। 
• 16 नवंबर को एक संक्रमणकालीन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और अगले दिन पूर्व राजनयिक मिशेल काफ़ांडो को अंतरिम राष्ट्रपति तथा ज़िदा को प्रधान मंत्री नामित किया गया
• संक्रमणकालीन प्रशासन के कारण, अंतरिम सरकार में सैन्य भागीदारी के स्तर के बारे में कुछ चिंताएँ पैदा हुईं। नई सरकार बनाने के लिए आम चुनाव 11 अक्टूबर 2015 को निर्धारित किए गए थे।
• कुछ दिनों बाद, 16 सितंबर को, आरएसपी के सदस्यों ने राष्ट्रपति काफ़ांडो, प्रधान मंत्री ज़िदा और अन्य सरकारी अधिकारियों को हिरासत में ले लिया।
• 23 सितंबर को काफ़ांडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में बहाल किया गया।
• स्थगित राष्ट्रपति और विधायी चुनाव 29 नवंबर, 2015 को हुए।
• रोच मार्क क्रिश्चियन , जिन्होंने कॉम्पोरे के तहत प्रधान मंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, लेकिन 2014 की शुरुआत में उनसे नाता तोड़ लिया, 53 प्रतिशत से अधिक वोट के साथ चुने गए।
• अगले राष्ट्रपति और विधायी चुनाव 22 नवंबर, 2020 को हुए।काबोरे को लगभग 58 प्रतिशत वोट के साथ दोबारा चुना गया।
• नवंबर 2021 में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के जवाब में, उन्होंने बदलाव करने का वादा किया।
• हालाँकि, व्यापक असंतोष जारी रहा और जनवरी 2022 में सरकार ने घोषणा की कि उसने तख्तापलट की साजिश को नाकाम कर दिया है। हालाँकि, उस महीने के अंत में, 23 जनवरी को सैन्य अशांति के परिणामस्वरूप एक सफल तख्तापलट हुआ।
• कर्नल पॉल-हेनरी सैंडाओगो दामिबा ने घोषणा की कि उसने काबोरे को अपदस्थ कर दिया है, संविधान को निलंबित कर दिया है, नेशनल असेंबली और सरकार को भंग कर दिया है और देश की सीमाओं को बंद कर दिया है।