प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana- Urban) 

चर्चा में क्यों 

04 दिसंबर 2023 को भारत सरकार  ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत निर्मित सभी घरों में ‘मानक लोगो’(standard logo) प्रदर्शित करने की सलाह दी।

प्रमुख बिंदु 

• केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए योजना के तहत निर्मित सभी घरों पर पीएमएवाई-यू (PMAY-U) के लोगो और लाभार्थी विवरण का प्रदर्शन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
• आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री  ने सभी एजेंसियों से इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान  किसी भी तरह से संशोधित नहीं करने के लिए  भी कहा है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)

• प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U), भारत सरकार के एक मिशन के तहत 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था।
•  इस मिशन का उद्देश्य सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक घर सुनिश्चित करना एवं  शहरी आवास की कमी को दूर करना है।
• यह योजना चार क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। जैसे :

1. 1. लाभार्थी आधारित निर्माण ( Beneficiary Led Construction (BLC) 
   2. साझेदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership (AHP)
   3. इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (In-Situ Slum Redevelopment (ISSR)
   4. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)

•  PMAY-U के तहत घरों का निर्माण केंद्रीय सहायता के साथ-साथ राज्य के हिस्से के साथ-साथ लाभार्थी के योगदान से किया जा रहा है।
• PMAY-U के तहत इन-सीटू स्लम पुनर्विकास के तहत प्रति घर ₹1 लाख की केंद्रीय सहायता एवं  साझेदारी में किफायती आवास (AHP) और लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) के तहत प्रति घर ₹1.5 लाख दिया जा रहा है।
•  विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) के अनुसार घर की शेष लागत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा साझा की जाती है।
• योजना दिशानिर्देशों के अनुसार PMAY-U के कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी अनिवार्य नहीं है।
• केंद्र सरकार ने  राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे शहरी गरीबों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए डीपीआर( Detailed Project Report) तैयार करने के चरण में अपने हिस्से का प्रावधान रखें।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी का उद्देश्य

• घरों की मौजूदा मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना।
• प्राइवेट डेवलपर्स की सहायता से झुग्गीवासियों को पक्के मकानों में पुनर्वासित करना।
• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) से समाज के कमजोर वर्गों के बीच किफायती आवास को बढ़ावा देना।
• पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।

स्रोत : the hindu