धर्मांतरण कानून

संदर्भ 

• हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोक दिया गया था। 

प्रमुख बिन्दु

• मध्य प्रदेश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि "देश में धर्म परिवर्तन विवाह पर आधारित है" बावजूद इसके न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अगुवाई वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। 
• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धर्म परिवर्तन को राज्य द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता है।

मुद्दा क्या है?

• मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित एक फैसले में राज्य सरकार को "अंतर्धार्मिक शादी करने वाले वयस्क जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोक दिया था।
• जिसमें प्रावधान था कि जिलाधिकारी को सूचित किए बगैर अगर वयस्क अपनी मर्जी से अंतर्धार्मिक शादी करते हैं तो यह मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (MPFRA), 2021 की धारा 10 का उल्लंघन माना जाएगा। 
  • धारा 10 के तहत, धर्मांतरित व्यक्ति के साथ-साथ धर्मांतरण कराने वाले पुजारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 60 दिन पहले "धर्मांतरण के इरादे की घोषणा" करनी होगी। इसके बाद ही अलग-अलग धर्मों के जोड़े कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (MPFRA, 2021) 

• यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से किए गए धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• नए कानून का उद्देश्य मौजूदा मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 में परिवर्तन करना था।

MPFRA, 2021 के मुख्य प्रावधान 

• MPFRA, 2021 की धारा 5 बल, अनुचित प्रभाव, ज़बरदस्ती, किसी भी अन्य धोखाधड़ी के साधन, प्रलोभन या शादी का वादा करके एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाती है।
• उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष से पांच वर्ष के कारावास का सामना करना पड़ता है।
• सामूहिक धर्मांतरण के लिए पांच से 10 साल की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
• अधिनियम के तहत मामले संज्ञेय हैं (जिसका अर्थ है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है) और गैर-जमानती है।
• स्थानीय अदालत की अनुमति से पीड़ित, पीड़ित के माता-पिता या भाई-बहन या अभिभावक सहित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।
• शिकायत की जांच सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी।

धर्म परिवर्तन क्या है?

• धर्म परिवर्तन से तात्पर्य अपने धार्मिक संप्रदाय को छोड़कर किसी अन्य धर्म के विश्वासों को अपनाना तथा पालन करना होता है।
• इस प्रकार "धर्मांतरण" एक संप्रदाय के पालन को छोड़ने और दूसरे के साथ संबद्धता का वर्णन करता है।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों की क्या आवश्यकता है?

• अनुच्छेद 25 के तहत अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के रूप में विस्तारित नहीं किया जा सकता है।
• हाल के दिनों में, कई उदाहरण सामने आए हैं कि जहां लोग गलत तरीके से या अपने स्वयं के धर्म को छिपाकर दूसरे धर्म के लोगों से शादी करते हैं और शादी करने के बाद वे ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करते हैं।

भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की स्थिति क्या है?

संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
• हालांकि, कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को जबरन थोपने पर मजबूर नहीं करेगा।

मौजूदा कानून:

• वर्तमान में धर्मांतरण को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
• हालाँकि, 1954 के बाद से, कई मौकों पर, धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने के लिए, निजी सदस्य विधेयकों को संसद में (लेकिन कभी भी अनुमोदित नहीं) पेश किया गया है।

जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का मत

• SC ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को इस तरह के धर्मांतरण की जांच के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की।
• कोर्ट ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक है और इससे देश की सुरक्षा और धर्म और अंतरात्मा की आजादी पर असर पड़ सकता है। 
  • क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करता है, तो यह उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने या फैलाने के उसके प्रयास से अलग है।

विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून:

• वर्षों से, कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने के लिए 'धर्म की स्वतंत्रता' कानून बनाया है।
• उड़ीसा धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1967, गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003, झारखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2017, उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2018, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2021।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबंधित मुद्दे 

• इन कानूनों में गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी शब्दावलियाँ अनिश्चित और अस्पष्ट है जो इसके दुरुपयोग के लिए एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।
• एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
• ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों और कानूनी व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।